काठमाडौं । खेतीमा लगानी बढ्दै जाने तर उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या बढेपछि नेपाली किसानको कृषि पेसामाथिको आकर्षण कमजोर हुँदै गएको छ। मल, बीउ, सिँचाइ, श्रम, कृषि औजार, विषादी तथा ढुवानीको लागत बढिरहेको अवस्थामा बजारमा कृषि उपजको मूल्य स्थिर नहुँदा किसानले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्रले उत्पादन, बजार र श्रमशक्तिसम्बन्धी धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ। २०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रबाट बाहिरिने जनसंख्या बढिरहेको र जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण पलायनले कृषि र खाद्य सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई थप कमजोर बनाइरहेको देखाएको छ।
खेती गर्नै महँगो, आम्दानीको ग्यारेन्टी छैन
किसानका लागि खेतीको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन लागत हो। खेत तयार गर्नेदेखि बीउ, मल, विषादी, सिँचाइ, मजदुर, मेसिन र उत्पादन बजारसम्म पुर्याउँदा लाग्ने खर्च निरन्तर जोडिँदै जान्छ।
धानजस्तो प्रमुख बालीमा समेत उत्पादन लागत बढेको विषय पछिल्ला कृषि बहसमा प्रमुख रूपमा उठेको छ। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा प्रकाशित विश्लेषणले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको, जमिन खण्डीकरण भइरहेको र उत्पादन लागत बढ्दा साना किसानका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख गरेको छ।
तर किसानको लागत बढेअनुसार कृषि उपजको बिक्री मूल्य बढ्ने सुनिश्चितता छैन। बजारमा एकै समयमा धेरै उत्पादन आएमा किसानले सस्तो मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। उत्पादन कम हुँदा उपभोक्ता बजारमा मूल्य बढे पनि त्यसको पूरा लाभ उत्पादक किसानसम्म नपुग्ने समस्या पनि देखिन्छ।
श्रमशक्तिको अभावले थप बढायो लागत
गाउँबाट युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश तथा सहरतर्फ जाने क्रम बढ्दा कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव अर्को ठूलो समस्या बनेको छ।
पहिले परिवारका सदस्य तथा स्थानीय मजदुरबाट गरिने खेतीका कामका लागि अहिले बाहिरबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिन्छ। मजदुरको ज्याला, खाना तथा आवतजावत खर्च जोडिँदा किसानको उत्पादन लागत थप बढ्छ।
२०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनले पनि नेपालमा ग्रामीण पलायन बढिरहेको र यसको कृषि उत्पादकत्व तथा ग्रामीण खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।
पहाडी क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, युवाको पलायन र उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण पहाडी कृषि थप दबाबमा परेको पछिल्लो रिपोर्टले जनाएको छ। केही क्षेत्रमा पशुपालनसमेत घटेको र किसानसँग नयाँ लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको उल्लेख छ।
खेतीयोग्य जमिन घट्दै
नेपालमा कृषिसँग जोडिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष खेतीयोग्य जमिनको कमी हो। पछिल्लो कृषि तथ्यांकअनुसार नेपालमा खेती हुने जमिन २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो कृषि गणनाको तुलनामा करिब ३ लाख ८ हजार हेक्टर कम हो। अर्कोतर्फ कृषिमा आबद्ध परिवारको संख्या भने बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
यसले एउटा विरोधाभास देखाउँछ—कृषिमा आबद्ध परिवारको संख्या बढे पनि खेतीका लागि उपलब्ध जमिन घटिरहेको छ।
जमिन सानो–सानो टुक्रामा विभाजन हुनु, आवास तथा पूर्वाधारका लागि कृषि भूमि प्रयोग हुनु र साना किसानले यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिक प्रविधिमा पर्याप्त पहुँच नपाउनुका कारण उत्पादन लागत घटाउन कठिन भइरहेको छ।
बजार मूल्य किसानको नियन्त्रणमा छैन
किसानको अर्को ठूलो समस्या बजार हो। उत्पादन गर्ने किसानले बजार मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनन्। उत्पादन तयार भएपछि तुरुन्त बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले धेरै किसानलाई भण्डारण गरेर राम्रो मूल्य पर्खने सुविधा हुँदैन।
तरकारी, फलफूल तथा दूधजस्ता छिटो बिग्रिने वस्तुमा यो समस्या अझ गम्भीर हुन्छ। बजारमा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको समयमा किसानले लागतभन्दा कम मूल्यमा समेत उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यही कारण कृषि उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय धान दिवससम्बन्धी पछिल्लो विश्लेषणले समेत उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त नभई त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अनुदान र सहुलियत ऋण सबै किसानसम्म पुग्न सकेन
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि बीमा, यान्त्रिकीकरण तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर वास्तविक किसानसम्म सरकारी सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो पनि छ।
२०२६ जनवरीमा प्रकाशित एक रिपोर्टले कृषि पढेका तथा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका किसानले समेत सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको विषय उठाएको थियो।
अर्कोतर्फ केही प्रदेशमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाले किसानलाई व्यवसायमा टिकाइराख्न सहयोग गरेको उदाहरण पनि छन्। कर्णालीमा सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत किसान तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको र यसबाट कृषि व्यवसायमा लगानी बढाउने प्रयास गरिएको छ।
यसले समस्या केवल ‘कृषिमा पैसा छैन’ भन्ने नभई सही किसानसम्म सही समयमा वित्तीय तथा प्राविधिक सुविधा पुग्ने प्रणालीको आवश्यकता रहेको देखाउँछ।
जलवायु परिवर्तनले थप्यो जोखिम
किसानको आम्दानीमा लागत र बजारसँगै मौसम पनि ठूलो जोखिम बनेको छ।
अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी तथा नयाँ रोग–कीराको प्रकोपले उत्पादनमा असर पार्न थालेको छ। उत्पादन घटेमा किसानको आम्दानी घट्छ, तर बीउ, मल, मजदुर र सिँचाइमा गरिएको लगानी भने फिर्ता आउनैपर्ने हुन्छ।
नेपालको पहाडी कृषिमा जलवायु परिवर्तन र युवाको पलायनले उत्पादनमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको पछिल्लो रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ।
खेती छाडेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ
जब किसानले वर्षभरि मेहनत गरेर पनि आफ्नो परिवारको खर्च धान्न पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्दैनन्, वैकल्पिक रोजगारी खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।
विशेषगरी युवा पुस्ताले कृषि पेसाबाट भविष्य देख्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी तथा गैरकृषि क्षेत्रमा जाने क्रम बढिरहेको छ। यसले गाउँमा श्रमशक्ति घटाउँछ र बाँकी किसानको लागत अझ बढाउँछ।
यसरी एउटा चक्र निर्माण हुन्छ—युवा बाहिरिन्छन् → कृषि श्रमशक्ति घट्छ → मजदुरी महँगिन्छ → उत्पादन लागत बढ्छ → किसानको नाफा घट्छ → थप किसान खेती छाड्छन्।
यो प्रवृत्ति लामो समयसम्म कायम रहे ग्रामीण कृषि प्रणाली र स्थानीय खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।
कृषि नीति २०२६ ले के परिवर्तन ल्याउला?
नेपालले कृषि क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषि नीति २०२६ अघि सारेको छ। नीतिले कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्न आयात घटाउने तथा कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउने दिशामा जोड दिएको छ।
तर नीति बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ खेतमै महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ।
किसानका लागि समयमै मल र बीउ, भरपर्दो सिँचाइ, सुलभ कृषि कर्जा, आधुनिक प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादनको न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य, व्यवस्थित बजार र भण्डारण पूर्वाधार आवश्यक छन्।
अबको समाधान के?
कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सरकारले उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसँगै किसानको वास्तविक नाफालाई मुख्य सूचक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
किसानले कति उत्पादन गरे भन्नेभन्दा पनि उत्पादनमा कति खर्च भयो र अन्तिममा कति आम्दानी भयो भन्ने तथ्यांक महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसका लागि:
- उत्पादन लागत घटाउने प्रविधि र यान्त्रीकरण विस्तार गर्ने।
- किसानलाई समयमै गुणस्तरीय मल र बीउ उपलब्ध गराउने।
- सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने।
- कृषि उपजको बजार र न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने।
- किसानलाई भण्डारण तथा प्रशोधनको सुविधा दिने।
- कृषि बीमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने।
- वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान र सहुलियत कर्जा पुग्ने प्रणाली बनाउने।
- युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तालिम, स्टार्टअप सहयोग र बजार सुनिश्चित गर्ने।
- जलवायु अनुकूल खेती तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउने।
किसान टिके मात्र कृषि टिक्छ
नेपालमा कृषि क्षेत्रको भविष्य केवल उत्पादनको तथ्यांकले निर्धारण गर्दैन। किसान खेतीमा टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढे पनि किसानले उचित आम्दानी गर्न सकेनन् भने दीर्घकालीन रूपमा कृषि व्यवसाय टिक्न कठिन हुन्छ। पछिल्लो कृषि बहसले पनि युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सम्मानजनक आम्दानी, प्रविधिमा पहुँच, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
त्यसैले अब नेपालको कृषि नीतिको लक्ष्य केवल ‘धेरै उत्पादन’ होइन, ‘किसानलाई नाफामूलक उत्पादन’ बनाउने हुनुपर्छ।
किसानको आम्दानी बढेन भने खेत बाँझिने क्रम रोकिने छैन। खेत बाँझिए उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटे खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्छ र त्यसको असर अन्ततः प्रत्येक नेपालीको भान्सासम्म पुग्छ।
कृषि बचाउने पहिलो सर्त किसानलाई खेतीबाट सम्मानजनक आम्दानी हुने वातावरण बनाउनु हो।
