पाँचथरमा जातीय विभेद, छुवाछूत र बहिष्करण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलामको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको समन्वयमा फिदिममा आयोजित दुईदिने कार्यशालाबाट घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
स्थानीय दलित अधिकार ऐन र पाँच वर्षे रणनीति
घोषणापत्रमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय दलित अधिकार ऐन, रणनीति तथा नीति निर्माण गर्ने र दलित समुदायका लागि पाँच वर्षे विकास रणनीतिक योजना तयार गर्ने उल्लेख छ। दलित समुदायको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा वस्तुगत विवरण तयार गरी लक्षित योजना बनाउने विषय पनि समेटिएको छ।
छुवाछूतमुक्त वडा र पालिका बनाउने लक्ष्य
वस्तुनिष्ठ सूचक तयार गरी वडा तथा पालिकालाई चरणबद्ध रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ। साथै दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दलित उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सीप, शिक्षा र कानुनी सहयोगमा जोड
दलित समुदायका परम्परागत सीप तथा पेसालाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय पाठ्यक्रममा जातीय समानता, मानवअधिकार र छुवाछूतविरुद्धका विषय समेट्ने तथा विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै पीडितलाई शीघ्र कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
युवा र महिलाको सहभागिता बढाउने
घोषणापत्रले राजनीतिक दलका निर्णायक संरचनामा दलित युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने र घोषणापत्र कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन, समीक्षा तथा अन्तरसंवाद गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक संघसंस्था, अधिकारकर्मी तथा दलित समुदायका अगुवाको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्रोत: राष्ट्रिय समाचार समिति (RSS) तथा रेडियो नेपाल, ७ सेप्टेम्बर २०२६।
तस्वीर: सामाजिक समानता सम्बन्धी सांकेतिक चित्र।
