काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’अनुसार नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
नयाँ कार्यालय अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनेछ। नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालयको नेतृत्व सचिवस्तरको अधिकारीले गर्नेछ। यसअघि सूचना प्रविधि विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
तीन महिनाभित्र संरचना बनाउने योजना
शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सार्वजनिक निकायलाई एउटै संरचनामा ल्याउने उल्लेख थियो।
कार्यसूचीमा नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा रहेको खण्डीकरण, अन्तरआबद्धताको अभाव, कमजोर मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वय, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय तीन महिनाभित्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
पुरानै भवनबाट सेवा निरन्तर
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक शुभाष ढकालका अनुसार नयाँ कार्यालय दर्ता भइसकेको छ। अब केही प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि कार्यालय औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।
उनका अनुसार हाल बबरमहलमा रहेको विभागकै कार्यालयबाट नयाँ संरचनाअन्तर्गत सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विभागको बोर्डलगायत संरचनामा परिवर्तन गरेपछि नयाँ कार्यालयको काम अघि बढाइनेछ।
कर्मचारी दरबन्दी बढ्यो
खारेज भएको सूचना प्रविधि विभागमा कुल ३९ जनाको दरबन्दी थियो। विभागको नेतृत्व महानिर्देशकले गर्दै आएका थिए।
विभागअन्तर्गत एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, प्रणाली परीक्षण, प्रशासन, पूर्वाधार विकास तथा प्रणाली विकासलगायत शाखा थिए। एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा मात्रै ५९ जनाको दरबन्दी थियो।
नयाँ संरचनामा भने कर्मचारी र निकायको संख्या थपिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा ४४ जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, नयाँ संरचनाअनुसार:
- एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा महानिर्देशकको नेतृत्वमा ४२ जना
- राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा ३६ जना
- सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालयमा ३९ जना
दरबन्दी रहनेछ।
हेटौंडा र कोहलपुरका डेटा सेन्टर पनि मातहत
नयाँ कार्यालयअन्तर्गत प्रादेशिक स्तरमा रहेका डेटा सेन्टरसमेत रहने भएका छन्।
हेटौंडा डेटा सेन्टरमा २२ जना र कोहलपुर डेटा सेन्टरमा १२ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ।
यससँगै सूचना प्रविधि पूर्वाधार, डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न निकायलाई एउटै संरचनाअन्तर्गत समन्वय गर्ने सरकारको योजना छ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
यसअघि सूचना प्रविधि विभाग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा थियो। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संरचनामा परिवर्तन गर्दै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसयता सूचना प्रविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ।
नयाँ कार्यालय स्थापनासँगै सरकारले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन र विद्युतीय शासनसम्बन्धी कामलाई थप एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
