काठमाडौं । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको कदमको विरोध गरेको हो।
एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने व्यावसायिक तथा संवेदनशील विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
एनसेलले यस्तो कार्यले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।
अदालतको फैसलाविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको फैसलासमेत प्रतिकूल भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन गत ३१ असारमा खारेज भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णयविपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वविपरीत भएको एनसेलको जिकिर छ।
कम्पनीले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भनेको छ।
छानबिनका क्रममा संकलित विवरण पनि गोप्य हुनुपर्ने दाबी
एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारीसमेत गोपनीय हुने दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार यस्ता विवरण कुनै घटना, कार्य वा कारोबारमा कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कानुनी अधिकारबिना ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन नमिल्ने उसको तर्क छ।
व्यवसाय, लगानी, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना र विवरणलाई कानुनले नै गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको एनसेलले जनाएको छ।
विभिन्न कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको आरोप
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित गोपनीयताको अधिकारमा समेत असर परेको जनाएको छ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक र कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ।
‘लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्छ’
सरकारको कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने एनसेलले चेतावनी दिएको छ।
राज्यले व्यवसाय तथा लगानीसँग सम्बन्धित सूचना र विवरण गोप्य रहने कानुनी प्रत्याभूति दिएपछि त्यसविपरीत राज्यकै निकायबाट त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुनु ‘विश्वास र गोपनीयताको उल्लङ्घन’ (Breach of Trust and Confidence) भएको कम्पनीको दाबी छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलले जनाएको छ। यसबाट कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारमा समेत असर परेको कम्पनीको भनाइ छ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘दीर्घकालमा देशलाई नै क्षति पुग्छ’
एनसेलले सरकारको कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र त्यसको असर नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न पर्ने दाबी गरेको छ।
राज्यबाटै लगानी तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सार्वजनिक हुने अवस्था सिर्जना भएमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने कम्पनीको चेतावनी छ।
यस्तो अभ्यासले दीर्घकालमा नयाँ लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने एनसेलले जनाएको छ।
