काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाले कर प्रणाली, नेप्से पुनर्संरचना, नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी र गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजार सहभागितासहित प्राथमिक तथा दोस्रो बजारका विभिन्न सुधारलाई समयसीमासहित अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना २०८३ भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको हो।
मुख्य बुँदा
- सूचीकृत धितोपत्रको लाभमा पुँजीगत लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत बनाउने र नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
- ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको शेयरको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत कर कायम गर्ने योजना छ।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने र बजारका लागि नयाँ आधारभूत सूचकांक जारी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो तथा सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि नियम तथा पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छ।
- गैरआवासीय नेपाली र संस्थागत लगानीकर्ताको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सहभागिता विस्तार गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार अघि बढाइनेछ।
लाभकर गणनामा प्रस्तावित परिवर्तन
कार्ययोजनाले शेयर कारोबारबाट भएको नाफा–घाटालाई सोही आय वर्षको कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले वास्तविक खुद लाभलाई करको आधार बनाउने दिशामा सुधार प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिमा ५ प्रतिशत दर प्रस्ताव गरिएको छ।
नेप्से र बजार पूर्वाधारमा सुधार
सरकारले नेप्सेको संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधार तत्काल अघि बढाउने योजना राखेको छ। साथै धितोपत्र बजारका लागि नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गरी मंसिर मसान्तभित्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता तथा संरचनात्मक सुधारका लागि अध्ययन पनि अघि बढाइनेछ।
नयाँ वित्तीय उपकरण र संस्थागत लगानी
मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन तथा कारोबार–राफसाफ प्रणाली विकास गर्ने योजना छ। प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन पनि कानुनी तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
एनआरएन र अन्य सुधार
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय ढाँचा, शेयर बाइब्याक तथा शेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थाको पुनरावलोकन पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सम्बन्धित अघिल्लो समाचार: पूँजी बजार सुधारका लागि कानुनी प्रस्ताव तयार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
स्रोत
- नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड
- नेपाल राष्ट्र बैंक
फिचर्ड तस्बिर: नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय भवन। तस्बिर: Aanandmeht/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
