नेपाल प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनपछि प्रक्रियामाथि प्रश्न, सरकारको ‘जिम्मेवारी फेरिएको’ स्पष्टीकरण

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि त्यसको प्रक्रियागत आधार र प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठेका छन्। सरकारले भने तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाइएको निर्णय अनुशासनात्मक कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तन मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ पद सिर्जना गरी कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको र केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको जानकारी दिएका थिए।

५ नोभेम्बरमा प्रकाशित विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच अनुसन्धानसम्बन्धी केही विषयमा तनाव बढेको विवरण आएको छ। उक्त प्रतिवेदनले निर्णयको पृष्ठभूमि र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रम प्रस्तुत गरे पनि ती विवरणलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। प्रतिवेदनमा उद्धृत आरोप र स्रोतका भनाइलाई तिनको सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिवेदनमा उद्धृत पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले संगठनको मनोबल र विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकराम भट्टराईले पनि प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउँदा वस्तुगत आधार, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर आवश्यक पर्ने प्रश्न उठाएका छन्। यी प्रतिक्रिया कानुनी तथा संस्थागत दृष्टिकोण हुन्; तिनलाई यस निर्णयबारे अदालतको अन्तिम निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने कार्कीलाई दण्डित गरिएको नभई प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिन नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। सरकारी पक्षको यो स्पष्टीकरण र प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नबीच निर्णयको विस्तृत आधार सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

यस घटनाले प्रहरी नेतृत्वमा सरकारको प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मनोबल र प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नलाई अघि ल्याएको छ। थप आधिकारिक विवरण वा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया आएपछि विषयको कानुनी र प्रशासनिक पक्ष अझ स्पष्ट हुनेछ।