तीन बोरिङको भरमा ईश्वरपुरको खानेपानी सेवा, नयाँ आयोजना निर्माणमा बजेट अभाव

ईश्वरपुर, सर्लाही। ईश्वरपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिले सीमित जलस्रोत र पुराना पाइपलाइनका चुनौतीबीच नगरका हजारौँ घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ। समितिका अध्यक्ष जेनिश श्रेष्ठका अनुसार हाल करिब ३ हजार २५० घरधुरीका १४ देखि १५ हजार नागरिकलाई सेवा दिइँदै आएको छ। तर स्रोत अभावका कारण केही बस्ती अझै नियमित खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन्।

श्रेष्ठका अनुसार उनी २०८० सालको जेठ–असारतिर समितिमा सक्रिय भएपछि सेवा सुधार, महसुल समायोजन र पाइपलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

समितिले न्यूनतम १० हजार लिटर पानीको महसुल १३० रुपैयाँबाट घटाएर ११० रुपैयाँ कायम गरेको छ। पानी वितरणको समयसमेत बढाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

पहिले बिहान करिब ५ देखि ८ बजेसम्म, दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पानी वितरण हुने गरेको थियो।

अहिले बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म, दिउँसो ११:०० देखि २ बजेसम्म र साँझ ४:०० देखि ८ बजेसम्म वितरण भइरहेको उनले बताए। समितिकै स्रोतबाट करिब १० देखि १५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको पनि उनको दाबी छ।

फुलजोर क्षेत्रमा सौर्य प्रणाली जडान गरी दिउँसो सौर्य ऊर्जाबाट मोटर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य समयमा विद्युत् प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ करिब ५ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीसमेत रहेको र पाइपलाइन विस्तारमार्फत थप घरधुरीमा सेवा पुर्‍याउने प्रयास गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तीन बोरिङकै भरमा सेवा

हाल समितिले एउटा ६ इन्च र दुईवटा ३ इन्चका गरी तीनवटा बोरिङबाट पानी उत्पादन गरिरहेको छ। बढ्दो जनसंख्या र गर्मीयाममा पानीको माग उच्च हुने भएकाले उपलब्ध स्रोतले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा दिन कठिन भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। विशेषगरी चैतदेखि असारसम्म तथा चाडपर्वका समयमा पानीको माग बढ्ने गरेको छ।

उनका अनुसार नयाँ गहिरो बोरिङ निर्माण गर्न करिब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्छ। थप स्रोत निर्माण हुन सके वितरणको समय र क्षेत्र दुवै विस्तार गर्न सकिने समितिको अपेक्षा छ।

बयलबास–बबरगञ्ज सडक आसपासका बस्ती अझै प्रतीक्षामा

ईश्वरपुर–९ अन्तर्गत बयालबासदेखि बबरगञ्ज जाने सडक आसपासका केही बस्तीमा खानेपानी सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। मियाँखोर र भक्तिपुर क्षेत्रका बासिन्दासमेत पर्याप्त खानेपानीको प्रतीक्षामा रहेको स्थानीय आवश्यकता औँल्याइएको छ। समितिका अनुसार मुख्य समस्या पानीको स्रोत अभाव हो; स्रोत थप नभएसम्म पाइपलाइन विस्तार गरेर मात्रै नियमित सेवा दिन सम्भव छैन।

सागरनाथ क्षेत्रमा प्रस्तावित गहिरो बोरिङ सञ्चालनमा आउन सके बबरगञ्ज, मियाँखोर र भक्तिपुर आसपासका सयौँ घरधुरीलाई लाभ पुग्न सक्ने समितिको अपेक्षा छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र आयोजना अघि बढाउन स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समितिले आग्रह गर्दै आएको छ।

सागरनाथ आयोजना वनसम्बन्धी अवरोधमा

सागरनाथ खानेपानी आयोजनाका लागि अघिल्लो समितिले कम्पाउन्ड घेराबारमा करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उक्त स्थानमा गहिरो बोरिङ निर्माण गरी पाइपलाइनमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहे पनि आयोजना क्षेत्र वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वन कार्यालयबाट थप निर्माण कार्य अघि नबढाउन पत्र आएको उनको भनाइ छ।

यस विषयमा नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भए पनि अहिलेसम्म निकास निस्कन नसकेको उनले बताए। आयोजना अघि बढाउन वडा, नगरपालिका, वन कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी कानुनी तथा प्राविधिक समाधान खोज्नुपर्ने समितिको माग छ।

पुराना पाइपलाइन मर्मतमा चुनौती

सेवा विस्तारसँगै पुराना पाइपलाइनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी बजार क्षेत्रमा पुराना पाइप फुट्ने समस्या देखिने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। वितरणको समय बढाउँदा कमजोर पाइपलाइनमा थप दबाब पर्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ छ।

कतिपय स्थानमा खानेपानीका पाइपमाथि सडक तथा ढलान निर्माण भइसकेकाले मर्मत गर्न सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था छ। यसले मर्मत खर्च, समय र जनशक्ति बढाउने गरेको छ। समस्या समाधानका लागि नगरपालिका, वडा कार्यालय र समितिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

बजेट र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा

समितिले विभिन्न समयमा सरकारी निकायबाट सामग्री तथा बजेट सहयोग पाएको भए पनि मागअनुसार पर्याप्त सहयोग नपाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। सांसद शम्भुलाल श्रेष्ठबाट ६० केभीए क्षमताको जेनेरेटर सहयोग प्राप्त भएको र समितिले आफ्नै स्रोतबाट थप ३० केभीए क्षमताको जेनेरेटर खरिद गरेको उनले जानकारी दिए।

आगामी प्राथमिकतामा नयाँ गहिरो बोरिङ निर्माण, पुराना पाइपलाइन मर्मत, सेवा नपुगेका बस्तीमा पाइपलाइन विस्तार र पानी वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय रहेको छ। यी कामका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेटसँगै प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ।

“महसुल घटायौँ, पानी वितरणको समय बढायौँ, तर बजेट अभावले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। खानेपानी जनताको आधारभूत अधिकार भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

समितिले उपभोक्तालाई उपलब्ध स्रोत र पूर्वाधारको सीमितता बुझिदिन आग्रह गर्दै सेवा सुधारका लागि उपभोक्ता, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।