पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेन। बुधबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारसँग निर्णयको आधारबारे कारणसहित लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
कार्कीले पुनर्बहाली र मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई पदको अधिकार प्रयोग गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए। सुनुवाइमा उनका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले निश्चित कार्यकाल बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट कानुनी आधारबिना हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। यो निवेदक पक्षको दाबी हो; अदालतले यसबारे अन्तिम निष्कर्ष सुनाएको छैन।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित विपक्षी निकायलाई कारणसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नोभेम्बर ४ मा कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीले सोही निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
आजको आदेश अन्तरिम राहतसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको हो। सरकारको जवाफ र दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशबारे थप निर्णय गर्न सक्छ; मुद्दाको मूल विवादमा अन्तिम फैसला भने आएको छैन।
- सर्वोच्च अदालतले कार्कीको मागअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेन।
- न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारसँग कारणसहित लिखित जवाफ मागेको छ।
- अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
- कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी रिटमा अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।
स्रोत: सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ र आदेशबारे प्रकाशित स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनहरूका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको छ।







💬 पाठक टिप्पणी (Comments) 0