काठमाडौं, २८ असोज। भोटेकोसी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएका बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जीवन पुनर्निर्माणका लागि बजेट तथा समयसीमासहितको ठोस कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न छ अधिकार संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संस्थाहरूले असोज २७ गते जारी संयुक्त अपिलमा आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
- बाढीपीडितका लागि स्पष्ट समयसीमा, बजेट र जिम्मेवारीसहितको एकीकृत पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउन माग।
- मृत्यु, बेपत्ता, घाइते, सम्पत्ति क्षति र विस्थापित परिवारको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह।
- अस्थायी तथा स्थायी आवाससँगै रोजगारी, कृषि, व्यवसाय, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पुनःस्थापना प्राथमिकतामा राख्न सुझाव।
- बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि विशेष सामाजिक संरक्षण माग।
अपिलमा जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल), नेपाल महिला एकता समाज र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सहभागी छन्। उनीहरूले उद्धार तथा तत्काल राहतका प्रयासको सराहना गर्दै अब राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्स्थापनातर्फ स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
संस्थाहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा घर क्षति भएका र सुरक्षित रूपमा फर्कन नसक्ने परिवारका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न तथा स्थायी आवासका मापदण्ड, समयसीमा र बजेट सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बाढीका कारण रोजगारी, कृषि, पशुपालन वा व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई नगद सहायता, सीप तालिम र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम आवश्यक रहेको अपिलमा उल्लेख छ।
अपिलमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा पुनः सञ्चालन, प्रभावित नागरिकका महत्त्वपूर्ण कागजात निःशुल्क पुनःप्राप्त गर्ने व्यवस्था, सुरक्षित पुनर्वास क्षेत्रको पहिचान तथा भविष्यका विपद् रोकथामका लागि स्वतन्त्र अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। पुनर्निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
स्रोत: एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, Republica, Onlinekhabar। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो: Shubham Butola / Unsplash।
