काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वडामा रहेका ३०२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिएको छ। रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले सम्बन्धित जग्गाका कित्ताबाट प्रतिवेदनमा औंल्याइएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
नेपाल न्युज र राइजिङ नेपालको विवरणअनुसार सरकारी नाममा दर्ता गरिएको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा पर्छ। कुल क्षेत्रफल ३०२ रोपनी अर्थात् करिब १५.३६ हेक्टर रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ। प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका अधिकारीहरू सहभागी छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेको वा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो। अहिलेको काम त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको अभिलेख जाँच र सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रियाको हिस्सा हो।
भूमि प्रशासन कार्यालयले सात वडाका तोकिएका कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको विवरण सार्वजनिक भएको हो। आयोगले पहिचान गरेका सबै जग्गाको प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्ने अर्थ यसबाट लाग्दैन; मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अन्य जग्गाको अभिलेखसमेत जाँच्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ।
- काठमाडौंका सात वडाको कुल ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरिएको छ।
- जग्गा वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको विवरण छ।
- भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले सम्बन्धित कित्ताबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी दर्ता गरेको हो।
- यो प्रक्रिया रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।
स्रोत: भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवालयबाट उद्धृत विवरण तथा तीन स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
- समाचार प्रतिवेदन १ — https://radionepalonline.com/en/2026/10/30/438141.html
- समाचार प्रतिवेदन २ — https://risingnepaldaily.com/news/88250
- समाचार प्रतिवेदन ३ — https://english.nepalnews.com/s/nation/rawal-commission-report-puts-15-36-hectares-of-kathmandu-land-back-in-government-hands/
