एनपीएलमा विदेशी खेलाडीका लागि एनओसी अनिवार्य, अयोग्य प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीले खेल्न नपाउने

नेपाल प्रिमियर लिगसम्बन्धी समाचारका लागि क्रिकेट मैदानको प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
गति:
0:00
--:--0%

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का मापदण्डअनुसार नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा खेलाडीको योग्यता र प्रतियोगिता सञ्चालनसम्बन्धी नियम कडा बनाइने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव पारस खड्काले अक्टोबर १७ मा कीर्तिपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी खेलाडीले आफ्नो राष्ट्रिय क्रिकेट बोर्डबाट अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिनुपर्ने र भ्रष्टाचारविरोधी नियम कडाइका साथ लागू गरिने जानकारी दिएका छन्।

  • एनपीएलमा खेल्न विदेशी खेलाडीले सम्बन्धित राष्ट्रिय क्रिकेट बोर्डबाट एनओसी लिनुपर्नेछ।
  • प्रतियोगिताअघि छ महिनाभित्र आईसीसी वा सम्बन्धित बोर्डबाट स्वीकृति नपाएको प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी अयोग्य हुनेछन्।
  • प्रत्येक फ्रेन्चाइज टोलीले ६ देखि ८ विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछ; खेल्ने अन्तिम ११ मा ७ नेपाली र ४ विदेशी खेलाडी अनिवार्य हुनेछन्।
  • म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ रोक्न आईसीसीको भ्रष्टाचारविरोधी इकाइका नियम लागू गरिनेछन्।

विदेशी खेलाडीका लागि स्पष्ट मापदण्ड

क्यानका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएका विदेशी खेलाडीले समेत आफ्नो राष्ट्रिय बोर्डबाट एनओसी लिनुपर्नेछ। प्रतियोगिता सुरु हुनुअघिको छ महिनाभित्र आईसीसी वा सम्बन्धित राष्ट्रिय बोर्डले स्वीकृति नदिएको प्रतियोगितामा खेलेका खेलाडीलाई एनपीएलमा सहभागी गराइने छैन। यसले विदेशी खेलाडीको योग्यता जाँच्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरोधी नियम र टोली संरचना

प्रतियोगिताभर आईसीसीको एन्टी–करप्सन युनिटका नियम लागू गरिने क्यानले जनाएको छ। खेलाडी, फ्रेन्चाइज टोलीका मालिक र अन्य सरोकारवालाले नेपालको कानुन तथा आईसीसीको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक टोलीले कम्तीमा ६ र बढीमा ८ विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछ, तर खेलको अन्तिम ११ मा सात नेपाली र चार विदेशी खेलाडी मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

डीआरएसबारे निर्णय आउन बाँकी

एनपीएलमा निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान सचिवले बताएका छन्। यसबारे औपचारिक जानकारी सोमबारसम्म दिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण सकिएपछि ६० दिनभित्र समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था पनि लागू हुने जनाइएको छ।

स्रोत: रेडियो नेपाल; Nepal News; कान्तिपुर.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here