गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्को जोखिम सामना गर्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच संयुक्त कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। नयाँदिल्लीमा असोज २७ (अक्टोबर १३) मा भएको पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
नेपालमा पछिल्ला महिनामा भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ र गोरखाको बुढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका बाढी तथा अन्य विपद्ले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ थियो। विपद्को पूर्वतयारी, सूचना आदानप्रदान, उद्धार र प्रतिकार्यलाई समन्वित बनाउन बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य ढाँचा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठकपछि जारी दिल्ली घोषणाले आतंकवाद, लागुऔषध तथा मानव तस्करी, साइबर अपराध र अन्य सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य बलियो बनाउने प्रतिबद्धता समेटेको छ।
बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। साझा जोखिमको सामना गर्न समयमै सूचना बाँड्ने र आवश्यक पर्दा संयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने व्यवस्था विपद् प्रभावित समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
- गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बिमस्टेकमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरे।
- नेपालका हालैका बाढी घटनाले क्षेत्रीय तयारी र सहकार्यको आवश्यकता देखाएको उनले बताए।
- क्षेत्रीय विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य ढाँचा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
- बिमस्टेकका सात सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहकार्यको प्रतिबद्धता दोहोरियो।
स्रोत: सार्वजनिक बैठक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय समाचार स्रोतमा आधारित तथ्य परीक्षण।
