काठमाडौं, ३१ असोज। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धर्मराज गैरेका अनुसार संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक शुक्रबार, ३० असोजमा संविधानको धारा ११३(२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो।
- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।
- सरकारको सिफारिसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भएका छन्।
- अध्यादेशहरूमा नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अध्यादेश छन्।
विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानुनी आधार
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणको विश्लेषणसम्बन्धी काममा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ। तर प्रमाणीकरणको समाचारले मात्र प्रयोगशालाको क्षमता, जनशक्ति, बजेट वा सेवा सुरु हुने मिति पुष्टि गर्दैन। ती विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्ने निर्णय तथा कार्यान्वयन योजनाबाट स्पष्ट हुनेछन्।
विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश, २०८३ जारी भएका छन्। अध्यादेश जारी हुनु र त्यसको कार्यान्वयनबाट आउने परिणाम फरक विषय हुन्; संस्थागत संरचना, नियमावली, स्रोत र कार्यक्रमसम्बन्धी थप विवरण आवश्यक पर्न सक्छ।
अब के हेर्नुपर्नेछ?
विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत र प्रशासनिक तयारी कसरी अघि बढ्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यस्तै, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अध्यादेशहरूले कुन निकायको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्छन् भन्ने विषयमा आधिकारिक पाठ र कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना हेर्नुपर्नेछ।
स्रोत: राष्ट्रपति कार्यालयको जानकारीमा आधारित रेडियो नेपाल, नेपाल न्यूज र अनलाइनखबरका रिपोर्ट। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकै तस्बिर भएको दाबी गरिएको छैन।
