युरोपमा रोजगारी खोज्ने नेपालीको संख्या बढेसँगै व्यक्तिगत माध्यमबाट लिइने श्रम स्वीकृतिको संख्या पाँच वर्षमा झन्डै २२ गुणा पुगेको छ। सामाजिक विज्ञान बहाअन्तर्गतको श्रम तथा आप्रवासन अध्ययन केन्द्र (सीईएसएलएएम) ले जर्मन विकास सहयोग संस्था (जीआईजेड) का लागि तयार पारेको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा २,३६६ रहेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति २०२५/२६ मा ५३,२१४ पुगेको हो।
प्रतिवेदनले यो परिवर्तनलाई युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले २०२३ मार्चमा विदेशी रोजगारदाताका मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्ने निर्णयसँग जोडेको छ। अध्ययनका अनुसार त्यसपछि इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत हुने भर्ती प्रक्रिया प्रभावित भयो र काम खोज्ने धेरै व्यक्ति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा अनौपचारिक बिचौलियामा निर्भर हुन थाले।
अध्ययनको परिशिष्टमा २०२०/२१ मा युरोपका लागि २,३६६ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र २०२५/२६ मा ५३,२१४ स्वीकृति देखाइएको छ। यही अवधिमा व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकको संख्या करिब २२ गुणा बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। युरोप अझै कुल वैदेशिक रोजगारीको सानो हिस्सा भए पनि त्यसतर्फ जाने प्रवृत्ति विस्तार भइरहेको अध्ययनले जनाएको छ।
भर्ती शुल्कबारे अध्ययनले विज्ञापनमा देखिएका सेवा शुल्क १० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म रहेको उल्लेख गरेको छ। तर व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकले २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको विवरण समाचार सामग्रीको विश्लेषणमा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी रकम सबै श्रमिकले तिरेको औसत वा सरकारी शुल्क होइनन्; अध्ययनले समीक्षा गरेका समाचारमा देखिएको दायरा हो।
प्रतिवेदनले अनौपचारिक एजेन्ट र बिचौलियामार्फत हुने भर्तीमा नक्कली भिसा, झुटा रोजगार सम्झौता, काम तथा तलबबारे गलत आश्वासन र अत्यधिक रकम असुलीको जोखिम औंल्याएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बढ्नु आफैंमा ठगी भएको प्रमाण होइन; तर रोजगारदाता र कागजातको पर्याप्त जाँच नहुँदा श्रमिक जोखिममा पर्न सक्ने अध्ययनको चेतावनी छ।
अध्ययनले स्थानीय तहका सुरक्षित आप्रवासन सूचना केन्द्र र रोजगार सेवा केन्द्रबाट गन्तव्य मुलुकअनुसार परामर्श उपलब्ध गराउन, युरोप जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व तालिम विस्तार गर्न र भर्ती प्रक्रियामा कडाइका साथ निगरानी गर्न सुझाव दिएको छ। विदेशी रोजगारदाताको मागपत्र आवश्यक जाँचपछि पुनः प्रमाणीकरण गर्ने, युरोपमा नेपाली कूटनीतिक उपस्थिति बढाउने र श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता अघि बढाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।
अध्ययनको मुख्य जोड रोजगारीका अवसर खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु होइन, त्यसलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनु हो। विदेश जानुअघि रोजगारदाता, कामको विवरण, करारपत्र, शुल्क र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात आधिकारिक निकायबाट जाँच्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
- युरोपका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति २०२०/२१ को २,३६६ बाट २०२५/२६ मा ५३,२१४ पुगेको अध्ययनले देखाएको छ।
- पाँच वर्षमा व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकको संख्या करिब २२ गुणा बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
- अनौपचारिक भर्तीमा बढी शुल्क, नक्कली कागजात र गलत रोजगार सम्झौताको जोखिम अध्ययनले औंल्याएको छ।
- गन्तव्यअनुसार परामर्श, प्रस्थानपूर्व तालिम, रोजगारदाता जाँच र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ।
स्रोत: सीईएसएलएएमको आधिकारिक अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य परीक्षण गरिएको।







💬 पाठक टिप्पणी (Comments) 0