काठमाडौं, २८ असोज। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेका १८० मतमध्ये नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको नेपालको स्थायी नियोगको विवरणलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ। एसिया–प्रशान्त समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये नेपालले सबैभन्दा धेरै मत पाएको हो।
- नेपालले मानव अधिकार परिषद्को २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि १७३ मत पायो।
- महासभामा जम्मा १८० मत खसेको विवरण छ।
- एसिया–प्रशान्त समूहबाट नेपालसँगै जापान, जोर्डन र कुवेत पनि निर्वाचित भए।
- नेपाल यसअघि सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य थियो।
मानव अधिकार परिषद्को भूमिका
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र हुन्छन्। परिषद्ले विश्वभर मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण, सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल र सिफारिस गर्ने काम गर्छ। सदस्य राष्ट्रहरू महासभाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका आधारमा तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
नेपालका लागि नयाँ कार्यकालको अर्थ
नेपालले नयाँ कार्यकालमा मानव मर्यादा, समावेशिता, सामाजिक न्याय र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परिषद्को सदस्यताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार बहसमा सहभागी हुने अवसर दिन्छ; साथै देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि बढाउँछ।
स्रोत: The Kathmandu Post; International Service for Human Rights (ISHR)।
तस्बिर: संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालको कूटनीतिसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक तस्बिर।
