कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी प्रणाली सुधार्न चार प्राथमिकता अघि सार्‍यो

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढिरहेका हिमाली समुदायलाई समयमै सुरक्षित गर्न नेपालले चार प्राथमिकता अघि सारेका छन्। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ को ‘सबैका लागि पूर्वचेतावनी’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले उच्च हिमाली क्षेत्रको निगरानी, स्थानीय भाषामा चेतावनी, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान र अनुदानमा आधारित वित्तलाई मुख्य आवश्यकता बताएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सम्बोधनअनुसार खनालले हिमाली भूभागको जटिल बनावटका कारण सामान्य मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले सबै जोखिम समेट्न नसक्ने बताए। त्यसका लागि उच्च भूभागमा वास्तविक समयको टेलिमेट्री, उपग्रहमा आधारित दूरसंवेदी प्रविधि र हिउँ, हिमनदी तथा जमेको जलस्रोतको निगरानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

उनले विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका बस्तीलाई सूचना पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए। चेतावनी स्थानीय भाषामा, बुझ्न सजिलो माध्यमबाट र छोटो समयमा समुदायसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै उनले पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने योजनालाई संस्थागत बनाउन आग्रह गरे।

नेपालको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणा उल्लेख गर्दै खनालले एउटै नदी प्रणालीसँग जोडिएका माथिल्ला हिमाली क्षेत्र र तल्लो भेगबीच जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए। यस्तो सहकार्यले सीमापार जोखिमको पूर्वानुमान र तयारीलाई बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सबै समुदायलाई सुरक्षा दिने लक्ष्य पूरा गर्न अनुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह पनि गरे। हालैका विपद्का अनुभव उल्लेख गर्दै उनले एसएमएस चेतावनी पठाइए पनि त्यसले मात्र सबै प्रभावित समुदायलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बोधन ११ नोभेम्बर २०२६ को कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको हो। १२ नोभेम्बरमा प्रकाशित स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनहरूले पनि खनालले उच्च हिमाली निगरानी, स्थानीय भाषाका सूचना र सीमापार सहकार्यमा जोड दिएको पुष्टि गरेका छन्।