काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी जलवायु सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार सहकार्यतर्फ विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- सीमापार विपद् जोखिम घटाउन वास्तविक समयको भूउपग्रह तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानमा जोड
- हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमका लागि संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक
- बाढी सहन सक्ने सडक, पुल र सीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित तेस्रो ‘काष्ठमण्डप संवाद’मा बोल्दै खनालले भोटेकोशीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन सीमा राजनीतिक सीमाभन्दा पनि साझा पारिस्थितिक जोखिमको क्षेत्र भएको देखाएको बताए। उनले हिमालयलाई विभाजनको रेखाका रूपमा मात्र नभई साझा पारिस्थितिक सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
खनालले सीमापार बाढी, हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम र पहिरोजस्ता घटनाको प्रभाव कम गर्न वास्तविक समयको भूउपग्रह सूचना आदानप्रदान, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले हालैको बाढीका क्रममा चीनबाट प्राप्त आपत्कालीन सहायता, प्राविधिक सहयोग तथा जलविज्ञानसम्बन्धी सूचनाका लागि धन्यवादसमेत दिए।
परराष्ट्रमन्त्रीले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भन्सार पूर्वाधार आधुनिकीकरण, वर्षभरि सञ्चालन हुन सक्ने उच्च हिमाली व्यापारिक केन्द्रको विकास तथा बाढी र पहिरो सहन सक्ने सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नेपाल–चीन सहकार्यलाई आर्थिक तथा भौतिक सम्पर्कसँगै वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनसँग पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
उनले नेपालको ‘एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपालको भूमि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताए। साथै, नेपालले भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा आधारित सक्रिय र स्वतन्त्र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने धारणा राखे।
सम्बन्धित अघिल्लो समाचार: प्रधानमन्त्री शाह र न्यूजिल्याण्डका समकक्षी लक्सनबीच फोनवार्ता, जलवायु सहयोगमा जोड
स्रोत
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- द राइजिङ नेपाल
- द डेली एक्सेल्सियर
- द नेपाली पोस्ट
तस्बिर स्रोत: शिशिर खनालको अभिलेखीय तस्बिर।
