सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम छिटो अघि बढाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।
- गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।
- धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ पनि सूचीमा परेका छन्।
- बागलुङका गल्कोट र ढोरपाटन नगरपालिका तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।
- निजी रूपमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारको निर्णयअनुसार घर क्षति भएका र होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने चार जनासम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ थपिनेछ। यस्तो सहायता बढीमा छ महिनासम्म वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म उपलब्ध गराइनेछ।
गोरखा र धादिङका सूचीबद्ध क्षेत्र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएका थिए। बागलुङका गल्कोट र ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि राहत र पुनःस्थापनासम्बन्धी काम अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रियागत सहजीकरण हुने सरकारले जनाएको छ।
विपद् प्रभावित परिवारले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सूचनाअनुसार सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी लिन सक्नेछन्।
स्रोत: मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण तथा स्वतन्त्र समाचार रिपोर्ट। तस्बिर: नेपालमा बाढीसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक दृश्य।
