भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा नेपाली नागरिकबाट रकम असुलिएको प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठअनुसार ठगीमा परेका ५८ जनालाई आठ प्रतिवादीबाट कुल १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भराउन आदेश दिइएको छ। कान्तिपुर र रटोपाटीले मंगलबार प्रकाशित विवरणमा क्षतिपूर्ति आदेशसँगै पीडितका दाबी र सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको जनाएका छन्।
- ५८ पीडितलाई १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भराउन आदेश दिइएको छ।
- सन्देश शर्मामाथि सबैभन्दा ठूलो रकम फिर्ता गर्ने दायित्व तोकिएको छ।
- प्रहरीमा उजुरी दिएका ११२ मध्ये ५३ जनाको क्षतिपूर्ति दाबी अदालतले स्वीकार गरेन।
- सरकारी प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर भए पनि किर्ते कसले गर्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेन।
पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने आदेश
अदालतले सन्देश शर्मालाई ३८ जनालाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ। सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख र केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४० लाख रुपैयाँ र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ।
क्षतिपूर्ति आदेश जेल सजाय र जरिवानाभन्दा अलग दायित्व हो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कुन प्रतिवादीले कुन पीडितलाई कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने विवरण थप स्पष्ट भएको छ।
सबै उजुरीकर्ताले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्
प्रहरीमा उजुरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जनाको क्षतिपूर्ति दाबी अदालतले स्वीकार गरेन। प्रकाशित विवरणअनुसार तीमध्ये धेरैले घटनाबारे अदालतमा बयान नदिएको वा आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख छ। यसले ठगीको उजुरी दर्ता गर्नु र अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउने निर्णय हुनु फरक कानुनी प्रक्रिया भएको देखाउँछ।
सरकारी प्रतिवेदन किर्तेबारे प्रश्न बाँकी
प्रकरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा दर्ता गराउने प्रयोजनले सरकारी प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपिएको अदालतले ठहर गरेको विवरणमा उल्लेख छ। तर प्रतिवेदन कसले, कहाँ र कसरी किर्ते गर्यो भन्ने विषयमा प्रमाणले स्पष्ट निष्कर्ष दिन नसकेको जनाइएको छ। जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले कानुनअनुसार पुनरावेदनको सम्भावना भने बाँकी रहन्छ।
स्रोत: कान्तिपुर र रटोपाटीमा अक्टोबर १२–१३, २०२६ मा प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठसम्बन्धी रिपोर्ट।
