काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिममा रहेका हिमनदीको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्का बेला सीमापार सहयोगका लागि तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- प्रस्तावित संयन्त्रमा नेपाल, भारत र चीनबीच भू–उपग्रह तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव छ।
- जोखिममा रहेका हिमनदीको निगरानी र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ।
- विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा सहयोग समन्वय गर्ने संरचना बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिएका छन्।
- शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शाहले बिहीबार न्युयोर्कमा भएको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको बताए। उनका अनुसार हिमालयलाई छुट्टाछुट्टै सूचनाको सीमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिममा रहेका हिमनदीको निगरानी गर्ने, संयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद् आएपछि सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव शाहले राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालै भएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई स्थानीय घटनामात्र नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले जलवायु परिवर्तनले हिमनदी र हिमाली भूभागमा जोखिम बढाउँदै गएको र यसको प्रभाव सीमापार फैलिन सक्ने बताएका छन्।
शाहले जलवायु न्यायका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने र जोखिममा रहेका देशले सहायता प्राप्त गर्न लामो प्रक्रियामा अल्झिन नहुने धारणा पनि राखे। उनले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोरे पनि विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने तयारीबारे मेरो साथले प्रकाशित गरेको विवरणमा महासभामा नेपालको विपद् र जलवायु मुद्दा प्रस्तुत गर्ने तयारी उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको तुलनामा अहिलेको समाचारमा उनले महासभामै नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय केन्द्रित सहकार्यको ठोस संयन्त्र प्रस्ताव गरेको नयाँ विकास समेटिएको छ।
स्रोत
- नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयको महासभा सम्बोधनसम्बन्धी आधिकारिक विवरण
- प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनसम्बन्धी आधिकारिक विवरण
- प्रस्तावबारे स्वतन्त्र विश्वसनीय समाचार रिपोर्टहरू
