काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्, त्यसबाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको आवश्यकता उठाउने भएका छन्। उनी बिहीबार न्युयोर्क समयअनुसार दिउँसो हुने महासभाको महासामान्य बहसमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्बोधनमार्फत नेपालले कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने तयारी गरिएको छ। विशेषगरी हालैको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माण र भविष्यका विपद् जोखिम घटाउन आवश्यक सहयोगमा जोड दिइनेछ।
- प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन्।
- जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाइनेछ।
- विपद् प्रतिकार्य, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोगको आवश्यकता प्रस्तुत गरिनेछ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा सहज पहुँच र आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको माग अघि बढाउने तयारी गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहसँगै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूले पनि न्युयोर्कमा विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता र बैठकमार्फत नेपालको पुनःस्थापना, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषय उठाइरहेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शाहको न्युयोर्क प्रस्थानसम्बन्धी विवरणमा पनि महासभामा नेपालको विपद् र जलवायु मुद्दा प्रस्तुत गर्ने तयारी उल्लेख गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नेपालका लागि हालैको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, वित्तीय सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
स्रोत
- नेपाल सरकार तथा परराष्ट्रसम्बन्धी आधिकारिक जानकारी
- संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा कार्यक्रमसम्बन्धी आधिकारिक विवरण
- तथ्य प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग गरिएका स्वतन्त्र विश्वसनीय समाचार रिपोर्टहरू
