काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धारको नियमित चरणलाई अत्यावश्यक काममा सीमित गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रभावित क्षेत्रका ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
- अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नियमित खोज तथा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय।
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने तयारी।
- ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमै पुनर्निर्माण अघि बढाउने सरकारको भनाइ।
बैठकले जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ चरणमा जाने निर्णय गरेको जनाएको छ।
बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमार्फत वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमअनुसार गरिने बताइएको छ। लागत अनुमान वा प्राथमिकता तय हुन बाँकी आयोजनाका विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरिएको थियो र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि यही समन्वयमा अघि बढाइनेछ।
स्रोत: काठमाडौं पोस्ट, अनलाइनखबर
