गति:
अर्को समाचार:
0%
काठमाडौँ — सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण कार्यक्रम अघि बढाउन नर्वे सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
- स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि नर्वेबाट करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय।
- नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत।
- वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली स्वीकृत।
- पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय।
- संयुक्त सचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहअन्तर्गत सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन।
बैठकका निर्णयअनुसार स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी काम अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। सरकारले प्रशासनिक व्यवस्थापन र विकास वित्त परिचालनसँग सम्बन्धित नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
स्रोत
- नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
