सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नयाँ बजेट ल्याउने योजनामा रोक लगाएको हो।
- सर्वोच्च अदालतद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने तयारी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी।
- न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले असारमा प्रस्तुत बजेटलाई नै यथावत् राख्न सरकारलाई निर्देशन।
- अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्पष्टीकरण माग।
- अदालतको आदेशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ बजेट प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले गत असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटलाई नै अन्तिम फैसला नआएसम्म यथावत् राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कानुनी आधारबारे लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेश सभामा एकपटक औपचारिक रूपमा पेस भइसकेको बजेटलाई निष्क्रिय बनाएर एउटै आर्थिक वर्षका लागि अर्को नयाँ बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन खोज्दा कानुनी तथा संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुने रिटमा दाबी गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ बजेटको मस्यौदा पारित गरी प्रदेश सभामा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने तयारी तत्कालका लागि स्थगित भएको छ भने प्रदेशको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ।
