काठमाडौं — प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ। मंगलबार बिहानसम्मको विवरणअनुसार कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा संकलित रकम जोड्दा उक्त मौज्दात पुगेको हो। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कोषमा सहयोग आउने क्रम जारी छ।
मुख्य बुँदा
- प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा कुल १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ।
- कोषको रकम विभिन्न नेपाली रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर खातामा राखिएको छ।
- भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि यसअघि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत निकासा गरिएको छ।
- संकलित रकम राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
कोषमा बढ्दै सहयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राहत कोषमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी निकाय तथा अन्य दाताबाट सहयोग जम्मा भएको छ। कोषको पछिल्लो मौज्दातमा नेपाली रुपैयाँका साथै अमेरिकी डलर खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ।
बाढीपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि स्वदेश तथा विदेशबाट विभिन्न माध्यममार्फत रकम जम्मा हुँदै आएको छ। सरकारले कोषको रकमलाई प्रभावित समुदायको आवश्यकता र पुनःस्थापनाको प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्ने जनाएको छ।
बाढीपीडितका लागि १ अर्ब निकासा
सरकारले भोटेकोशी तथा आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि यसअघि नै कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ। उक्त रकम राहत तथा प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतामा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको तयारीबारे सरकारले अघि बढाएको योजनाको थप आर्थिक आधार पनि यही राहत तथा पुनःस्थापना स्रोतबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि मेरोसाथले बाढी प्रभावित बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारको तयारी बारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म प्राथमिकता
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूमा तत्काल राहतसँगै सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोषमा संकलित रकम बढ्दै जाँदा प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- अर्थ मन्त्रालय
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
फिचर्ड तस्बिर: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै। तस्बिर: रासस/नेपाल न्युज, मेरोसाथ अभिलेख।
