काठमाडौं । भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
काठमाडौंमा बुधबार, ४ नोभेम्बरमा नेपाली विदेश सचिव अमृतबहादुर राई र भारतीय विदेश सचिव मिस्रीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो। मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।
सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको सहायता प्याकेजमा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि समावेश छन्। यो प्रस्ताव बाढीबाट क्षति पुगेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार वार्ता रचनात्मक रह्यो र विभिन्न क्षेत्रका सहकार्यबारे छलफल भयो। भारतले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमा सहयोग गर्न सकिने बताएको छ। तर सहयोगको अन्तिम रकम, स्वरूप र कार्यान्वयन प्रक्रिया भने टुंगिएको छैन।
वार्तामा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, सडक तथा रेल सम्पर्क, व्यापार, विकास सहकार्य, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धका विषय समेटिएका थिए। सीमासम्बन्धी विषय, थप हवाई प्रवेशमार्ग, व्यापार घाटा, पारवहन व्यवस्था र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायत अघि बढ्न बाँकी परियोजनाबारे पनि छलफल भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बरको दोस्रो अर्धमा हुन सक्ने तयारी भए पनि दुवै पक्षले औपचारिक मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्। भ्रमणअघि प्रस्तावित कार्यसूची, छलफलका विषय र राजनीतिक तहमा निर्णय आवश्यक पर्ने मुद्दाबारे दुवै पक्षले थप गृहकार्य गरिरहेका छन्।
यस भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय अघि बढेको कूटनीतिक संवादलाई थप स्पष्ट बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। पुनर्निर्माण सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफलपछि प्रस्तावको विस्तृत स्वरूप र सम्भावित परियोजनाबारे आगामी चरणमा थप वार्ता हुने अपेक्षा छ।
- नेपालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग २ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
- प्रस्तावमा १ अर्ब डलर ऋण सहायता, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण सहायता समावेश छन्।
- विदेश सचिवस्तरीय वार्तामा व्यापार, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, विकास सहकार्य र उच्चस्तरीय भ्रमणका विषय उठेका थिए।
- भारत सहयोगका प्रस्ताव विचार गर्न तयार भए पनि रकम र कार्यान्वयनको स्वरूप अन्तिम भइसकेको छैन।
स्रोत: नेपाल–भारत उच्चस्तरीय वार्तासम्बन्धी आधिकारिक विज्ञप्ति तथा स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको तथ्य परीक्षण।







💬 पाठक टिप्पणी (Comments) 0
गुगल, फेसबुक वा मेरोसाथ खाता मार्फत सजिलै जोडिनुहोस्।