नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र सीमापार विपद् जोखिम कम गर्न अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्। बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
पहिलो प्रस्तावमा जोखिमयुक्त हिमाली भिरालो भूभाग र हिमनदीको निगरानीका लागि उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष निकाय, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गर्ने विषय छ। यस्तो प्रणालीले हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि सारेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ लाई क्षेत्रीय सहकार्यको आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
तेस्रो प्रस्तावमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, अनुगमन र पुनःस्थापनाका लागि छिटो उपलब्ध हुने, पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता माग गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने नेपालको जोड छ।
चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायका लागि हरित अर्थतन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित छ। स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी बढाउने तथा हिमाली उत्पादनलाई शुल्करहित बजार पहुँच दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ।
संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक र कूटनीतिज्ञ सहभागी थिए। हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायु जोखिमले नदी प्रणाली, तल्लो तटीय बस्ती र सीमापार पूर्वाधारसम्म असर पार्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।
- नेपालका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्।
- उपग्रह र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
- हिमताल निगरानी, तथ्यांक आदानप्रदान र क्षेत्रीय पूर्वसूचना समन्वयमा जोड दिइएको छ।
- विपद् तयारीका लागि अनुदानमा आधारित सहायता र हिमाली समुदायका लागि हरित लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
