नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात आगामी पाँच वर्षमा ११२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले निर्यात विस्तारका लागि वित्त, पूर्वाधार, ढुवानी र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
- एडीबी, सेजन र साउथ एसिया वाचले संयुक्त रूपमा निर्यातसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन्।
- अध्ययनमा सहभागी अधिकांश व्यवसायले वित्तीय पहुँच, ब्याजदर र व्यापार पूर्वाधारलाई प्रमुख चुनौती बताएका छन्।
- २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत भारततर्फ गएको अध्ययनले जनाएको छ।
- डिजिटल सेवा, पर्यटन र निजी लगानीलाई निर्यात विस्तारका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा औँल्याइएको छ।
अध्ययनका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ५० मध्ये ३८ वटा फर्म निर्यातकर्ता थिए। करिब ८४ प्रतिशत व्यवसायले वित्तीय पहुँचलाई निर्यातको अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने साना तथा मझौला व्यवसायमा ब्याजदर, धितो र ऋणको उपलब्धता मुख्य समस्या देखिएको छ।
लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा देखिने कठिनाइ र कमजोर सरकारी सहयोग पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र दक्ष जनशक्तिको अभाव सुधार गर्नुपर्ने विषय अध्ययनले उठाएको छ।
अध्ययनले नेपालको निर्यातलाई दिगो रूपमा बढाउन विप्रेषणमा आधारित आर्थिक गतिविधिबाट उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी सिर्जना र प्रतिस्पर्धी निर्याततर्फ जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
स्रोत
- Asian Development Bank (ADB)
- Society of Economic Journalists Nepal (SEJON)
- South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE)
