नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गर्ने उद्देश्यले सरकारले संघीय संसदमा दुई विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले हाल एउटै संस्थाले सम्हाल्दै आएको नियमन तथा विमानस्थल र हवाई नेभिगेसन सेवाको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै निकायमा बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा एउटा निकायले सुरक्षा निगरानी, प्रमाणीकरण तथा नियमनमा केन्द्रित हुने र अर्कोले विमानस्थल सञ्चालन, पूर्वाधार तथा हवाई नेभिगेसन सेवा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गर्ने दुई विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्।
- प्रस्तावित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षा निगरानी, लाइसेन्स तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्नेछ।
- प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन, पूर्वाधार र हवाई नेभिगेसन सेवामा ध्यान दिनेछ।
- विधेयकहरू संसदको प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ संरचना लागू हुनेछ।
सरकारले यो संरचनात्मक सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डसँग नेपालको व्यवस्था थप मिलाउने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनका सुरक्षा मूल्याङ्कनमा नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकाबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको विषय उठ्दै आएको छ।
तर विधेयक दर्ता हुनु मात्र कानुन लागू भएको अवस्था होइन। दुवै विधेयकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विधायी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
स्रोत
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल
- संघीय संसद
