स्वास्थ्य मन्त्रालयले PHP र Node.js का सुरक्षा कमजोरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन

Network cables connected to computer networking equipment, illustrating digital infrastructure and cybersecurity
गति:
0:00
--:--0%

काठमाडौं, कात्तिक १२। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले मातहतका विभाग, अस्पताल, केन्द्र र कार्यालयलाई PHP तथा Node.js प्रयोग भएका प्रणालीमा देखिएका गम्भीर साइबर सुरक्षा कमजोरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिरामीसम्बन्धी संवेदनशील विवरण सुरक्षित राख्न र अनधिकृत पहुँचको जोखिम घटाउन अद्यावधिक, पुनःसञ्चालन तथा परीक्षणका काम छिटो पूरा गर्न भनेको हो।

मन्त्रालयको सूचनामा PHP मा देखिएका दुई सुरक्षा कमजोरी र Node.js मा पहिचान गरिएको Node2Shell नामक कमजोरीबारे राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जारी गरेका चेतावनी उल्लेख छन्। प्रभावित संस्करण प्रयोग भएका वेबसाइट, एप्लिकेसन र सर्भर पहिचान गरी सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।

निर्देशनअनुसार अद्यावधिक गरेपछि प्रणाली पुनःसञ्चालन वा पुनःतैनाथ गरी परीक्षण गर्नुपर्नेछ। इन्टरनेटबाट सीधै पहुँच गर्न सकिने प्रभावित प्रणालीमा सुरक्षा सुधार र परीक्षण पूरा नभएसम्म सार्वजनिक पहुँच रोक्न तथा आवश्यक परे सुरक्षित आन्तरिक पहुँचमार्फत मात्र काम गर्न भनिएको छ।

तेस्रो पक्षका सेवा प्रदायकमार्फत वेबसाइट वा एप्लिकेसन सञ्चालन भइरहेका निकायले पनि अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट काम पूरा भएको लिखित पुष्टि लिन र प्रणालीमा असामान्य गतिविधि देखिए लग सुरक्षित राख्दै जिम्मेवार साइबर सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

यो निर्देशन जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी गरिएको हो; यसले नेपालका सबै सम्बन्धित प्रणालीमा आक्रमण भइसकेको प्रमाणित गर्दैन। संस्थाहरूले आफ्नो प्रणालीमा कुन संस्करण चलिरहेको छ भन्ने पहिचान गरी आधिकारिक सुरक्षा सल्लाहअनुसार अद्यावधिक र परीक्षण पूरा गर्नु आवश्यक छ।

  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई PHP र Node.js प्रणालीका गम्भीर सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • प्रभावित प्रणाली पहिचान गरी सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक र परीक्षण गर्न भनिएको छ।
  • सुरक्षा सुधार पूरा नभएसम्म इन्टरनेटमा खुला प्रभावित प्रणालीको सार्वजनिक पहुँच रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here