काठमाडौँ, १३ कात्तिक। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पशु सेवा विभागले बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ। विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सहसचिवस्तरका अधिकृत सम्मिलित तीन कार्यदल र प्रदेशका अन्य १० जिल्लामा उपसचिव नेतृत्वका १२ कार्यदल बनाइएको हो।
मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा १२ कार्यदल परिचालन हुनेछन्। ती कार्यदलले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनका प्रावधानबारे मासु व्यवसायी र सरोकारवालालाई जानकारी तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यदलको जिम्मेवारीमा पशुपन्छी वध गर्नुअघि र वधपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था, उत्पादित मासु उचित चिस्यानमा राख्ने, तौलअनुसार प्याकेजिङ गर्ने तथा मूल्य र सरकारी लोगोसम्बन्धी मापदण्डबारे व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिने काम समेटिएको छ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हुनेछ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना र मासु निरीक्षक तोक्ने विषयमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताएका छन्। कार्यदलले पसल दर्ता तथा नवीकरण, सरसफाइ, सङ्क्रमण रोकथाम र कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने विषयमा पनि व्यवसायीलाई सचेत गराउने जनाइएको छ।
ऐनअनुसार मासु बिक्री वितरणका लागि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यदल गठनलाई ऐन कार्यान्वयनको तयारीका रूपमा हेरिएको छ; यसबाट सबै स्थानमा मापदण्ड तत्काल पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको अर्थ लाग्दैन।
- बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयनका लागि १५ कार्यदल गठन भएका छन्।
- तीन कार्यदल काठमाडौँ उपत्यकाका लागि र १२ कार्यदल प्रदेशका अन्य १० जिल्लाका लागि बनाइएका छन्।
- स्वास्थ्य परीक्षण, चिस्यान, प्याकेजिङ, मूल्य विवरण र स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्डबारे व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय र मासु निरीक्षकसम्बन्धी काम अघि बढाइने जनाइएको छ।
स्रोत: पशु सेवा विभागका अधिकारीहरूको सार्वजनिक भनाइ तथा दुई स्वतन्त्र समाचार प्रतिवेदनबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
