संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघि तयारीका लागि थप तीन वर्ष दिएको छ। महासभाको ८१औँ सत्रले प्रस्ताव ८१/एल.८ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै दुवै देशको तयारी अवधि २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म थपेको हो। यसअघि नेपाल र बंगलादेश २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तालिकामा थिए।
नेपालले आर्थिक तथा संस्थागत तयारी पूरा गर्न थप समय आवश्यक रहेको भन्दै सन् २०२६ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। सरकारले सीमित उत्पादन क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धाको कमजोरी, बाह्य आर्थिक धक्का र एलडीसी मुलुकले पाउँदै आएका व्यापार तथा विकाससम्बन्धी सुविधामा हुने परिवर्तनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाएको थियो।
थपिएको अवधिमा नेपालले उत्पादन क्षमता विस्तार, निर्यात विविधीकरण, लगानी वातावरण सुधार र संस्थागत तयारीलाई तीव्र बनाउन सक्नेछ। सरकारले सन् २०२४ मा स्वीकृत गरेको सहज संक्रमण रणनीतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि थप समय उपलब्ध हुनेछ। यस रणनीतिले स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा व्यापार सुविधामा हुने परिवर्तनको असर कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो निर्णयले नेपाललाई एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुनै नपर्ने छुट दिएको होइन। स्तरोन्नतिअघि तयारी अवधि मात्र थपिएको हो, ताकि देशले आवश्यक आर्थिक तथा संस्थागत सुधार पूरा गर्न सकोस्। बंगलादेशलाई पनि यही अवधिसम्म तयारी गर्ने सुविधा दिइएको छ।
अतिरिक्त तीन वर्षलाई नेपालले उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने काममा उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञ तथा नीतिगत बहसको मुख्य विषय रहनेछ। तयारी अवधि थपिए पनि संरचनागत सुधार र सहज संक्रमण रणनीतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए स्तरोन्नतिपछिका चुनौती यथावत् रहनेछन्।
- संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रस्ताव ८१/एल.८ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
- नेपाल र बंगलादेशको एलडीसी स्तरोन्नति तयारी अवधि २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म थपिएको छ।
- यसअघि दुवै देशको स्तरोन्नति मिति २४ नोभेम्बर २०२६ तय थियो।
- थपिएको समय उत्पादन क्षमता, निर्यात, संस्थागत तयारी र सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा उपयोग गर्नुपर्नेछ।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
