काठमाडौं, अक्टोबर २९। निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्राप्त कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। उपसमितिले अध्ययनलाई व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउन कागजात समितिको परिसरमै राखेर निगरानीसहित समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले प्राप्त कागजात बाहिर लैजान नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कागजातको दुरुपयोग वा हराउने जोखिम कम गर्न समितिको परिसरमा सीसीटीभी निगरानीमा अध्ययन गरिने विवरण सार्वजनिक भएको छ। उपसमितिले अध्ययन पूरा नभएसम्म प्रक्रियाबारे हतारमा निष्कर्ष सार्वजनिक नगर्ने कार्यविधि अपनाएको जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अक्टोबर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले प्रारम्भिक समीक्षा नोभेम्बर १६ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अध्ययनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको अवधि दिइएको छ।
उपसमितिका संयोजक झाले अध्ययन र अनुसन्धान पूरा हुनुअघि कुनै व्यक्ति वा अधिकारीलाई दोषी ठहराउने अथवा कारबाही सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार उपसमितिको जिम्मेवारी प्राप्त विवरण अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने र निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने हो। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने सार्वजनिक लेखा समितिसँग रहनेछ।
उपलब्ध विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेका थिए। दुवै निकायबाट परिचालित निर्वाचन प्रहरीको कुल संख्या १ लाख ४९ हजार ९० रहेको छ। पोशाकका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको विवरण छ। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पोशाक भत्ताको रकम फरक थियो।
पोशाकको गुणस्तर र खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि छानबिन अघि बढाइएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दाबी गर्ने कागजात बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ। उपसमितिले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुअघि कागजात र सम्बन्धित प्रमाण अध्ययन गर्ने भएकाले अहिले उठेका प्रश्नलाई प्रमाणित अनियमितताका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
- निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको छ।
- कागजात समितिको परिसरमा सीसीटीभी निगरानीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- उपसमितिले नोभेम्बर १६ सम्म प्रारम्भिक समीक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- छानबिन पूरा नहुँदासम्म कसैलाई दोषी ठहराउने निष्कर्ष निकालिएको छैन।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
