काठमाडौं, २९ अक्टोबर। नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपद्बाट सिकिएका पाठ साझा गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य तथा क्रमिक विपद्को जोखिम घटाउने विषयमा बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको साइड इभेन्टका रूपमा अक्टोबर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा कार्यक्रम भएको हो। संवादको शीर्षक ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट सिकाइ र क्रमिक जोखिमविरुद्ध क्षेत्रीय सहनशीलता सुदृढीकरण’ रहेको थियो।
कार्यक्रममा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञ सहभागी भएका थिए। छलफलमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम, एकपछि अर्को असर फैलाउने विपद् तथा सीमापार प्रभावलाई कसरी पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय उठाइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम विवरणअनुसार, सन् २०२६ को अगस्टमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको चट्टान र हिमबरफको ठूलो पहिरोपछि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा व्यापक जनधन तथा पूर्वाधार क्षति भएको थियो। घटनाले यातायात सञ्जाल, जलविद्युत् सुविधा, सीमा पूर्वाधार र स्थानीय जीविकोपार्जनमा असर पारेको थियो। यस विपद्लाई हिमाली जोखिम र त्यसको प्रभाव उद्गमस्थलभन्दा टाढासम्म पुग्न सक्ने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संवादको उद्देश्य जोखिम मूल्याङ्कन, अनुगमन र विपद् पूर्वतयारीमा सरकार, वैज्ञानिक संस्था तथा विकास साझेदारबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने अनुभव आदानप्रदान गर्नु थियो। जलवायु तथा हिमाली प्रणालीमा हुने परिवर्तनले वर्षा, नदी प्रवाह र पूर्वाधारमा एकआपसमा जोडिएका जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले स्थानीय तयारीसँगै क्षेत्रीय समन्वय पनि आवश्यक रहेको छलफलको मुख्य सन्दर्भ थियो।
नेपालका लागि यस्तो संवाद विपद्पछिको पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई भविष्यमा जोखिम पहिचान, सूचना आदानप्रदान र समयमै पूर्वतयारीका उपाय सुदृढ गर्ने अवसर हो। उपलब्ध स्रोतहरूले यस कार्यक्रममा नयाँ सम्झौता वा आर्थिक प्रतिबद्धता घोषणा भएको पुष्टि नगरेकाले त्यस्तो दाबी गरिएको छैन।
- नेपालले अक्टोबर २९ मा बैंककमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे क्षेत्रीय संवाद आयोजना गर्यो।
- कार्यक्रममा मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक र विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ सहभागी भए।
- छलफलको केन्द्रमा हिमाली जोखिम, क्रमिक विपद् र सीमापार असरको व्यवस्थापन थियो।
- जोखिम मूल्याङ्कन, अनुगमन र पूर्वतयारीमा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने विषय उठाइयो।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
