काठमाडौं — वर्षौँदेखि लगानी जुटाउने र कानुनी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भइरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको ६८औँ बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का प्रावधानअनुसार निर्माण तत्काल अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
- माथिल्लो कर्णाली आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको हो।
- लगानी बोर्डले पीडीएअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
- विकासकर्ता भारतको जीएमआर समूहलाई निर्णयबारे औपचारिक पत्र पठाउने काम अझै बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
- आवश्यक कागजात अद्यावधिक गरी प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्माण पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ।
द काठमाडौँ पोस्टको १९ अक्टोबरको रिपोर्टअनुसार, बोर्डको निर्णयपछि विकासकर्ता जीएमआर समूहले बाँकी तथा अद्यावधिक कागजात बुझाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। तर बोर्डको कार्यालयले निर्णय औपचारिक रूपमा विकासकर्तालाई जानकारी गराउने पत्र पठाइसकेको थिएन। त्यसैले निर्णयलाई निर्माण सुरु भइसकेको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन लामो समयदेखि मुख्य चुनौती रहँदै आएको थियो। जीएमआरले सन् २०२५ जनवरीमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात बुझाएको र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास निकाय तथा नेपाली बैंकहरूको ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेको विवरण प्रकाशित भएको थियो। लगानी संरचनामा जीएमआर, भारतको सतलज जल विद्युत् निगम, आईआरईडीए र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहभागी छन्।
आयोजना विकास सम्झौताअनुसार निर्माण अघि बढाउने निर्णयले पश्चिम नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्व राख्छ। तर वास्तविक प्रगति औपचारिक पत्र, अद्यावधिक कागजात, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण कार्य सुरु भएको पुष्टि भएपछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
स्रोत तथा तथ्य-जाँच: द काठमाडौँ पोस्ट (१९ अक्टोबर २०२६); WeNepal (१९ अक्टोबर २०२६); रेडियो नेपाल (९ अक्टोबर २०२६)। तस्बिर प्रतिनिधिमूलक हो, आयोजनास्थलको प्रत्यक्ष तस्बिर होइन।
