असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षाका कारण नेपालमा २२९.३३ हेक्टर धानखेती प्रभावित भएको र करिब ४३८ मेट्रिक टन धान उत्पादन घटेको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार यसबाट धानबालीमा मात्रै करिब २ करोड १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। विवरणबारे नेपाल न्युज र गोरखापत्र अनलाइनले सोमबार, १९ अक्टोबरमा समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
- भारी वर्षाबाट २२९.३३ हेक्टर धानखेती प्रभावित भएको मन्त्रालयको विवरण छ।
- धान उत्पादनमा करिब ४३८ मेट्रिक टन कमी आएको अनुमान गरिएको छ।
- धानबालीमा भएको आर्थिक नोक्सानी २ करोड १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।
- लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र दाङमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्याललाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र दाङमा २०५.०७ हेक्टर धानखेती प्रभावित भएको थियो। ती जिल्लामा उत्पादन करिब ३५९.८० मेट्रिक टन घटेको र आर्थिक क्षति १ करोड ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको विवरण छ।
अन्य प्रदेशमा पनि असर गण्डकी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, बागलुङ र स्याङ्जामा १६.७८ हेक्टर धानखेती प्रभावित हुँदा करिब ४.३९ मिलियन रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको समाचारमा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशमा २.१४ हेक्टर क्षेत्र प्रभावित भएको र करिब ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको विवरण छ।
अन्य बालीमा समेत क्षति मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा मकै, तरकारी, फलफूल, अलैंची, कोदो र फूलखेतीमा समेत क्षति भएको उल्लेख छ। उपलब्ध विवरण प्रारम्भिक तथा हालसम्म संकलित तथ्यांकमा आधारित भएकाले थप विवरण आएमा कुल क्षतिको आकलन परिवर्तन हुन सक्छ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यबाली भएकाले उत्पादनमा आएको कमीले किसानको आम्दानी र स्थानीय खाद्य आपूर्तिमा असर पार्न सक्छ। तर यो विवरणले देशव्यापी धान उत्पादनमा कति प्रतिशत कमी आउनेछ भन्ने अन्तिम अनुमान दिएको छैन। त्यसैले यसलाई हालसम्म सार्वजनिक भएको क्षतिको विवरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
तस्बिर: नेपालको ग्रामीण धानखेतीको प्रतिनिधिमूलक तस्बिर; वर्षाबाट क्षति पुगेको वास्तविक खेतको तस्बिर होइन। तस्बिर: Sushanta Rokka / Unsplash.
स्रोत: गोरखापत्र अनलाइन र नेपाल न्युजका १९ अक्टोबर २०२६ मा प्रकाशित समाचार। दुवैले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विवरण उद्धृत गरेका छन्।
