विपद्बाट क्षति पुगेका संरचना तथा सेवाहरू पुनर्निर्माण गर्न ५ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक प्रसारण माध्यमले बुधबार, अक्टोबर १४ मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार बाढी तथा अन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न ठूलो रकम आवश्यक देखिएको हो।
यसअघि सार्वजनिक आर्थिक विवरणमा भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, सीमावर्ती व्यापार र अन्य पूर्वाधारमा असर पारेको उल्लेख छ। क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित समुदायलाई राहत तथा सेवा पुनःस्थापना गर्नु पनि सरकारी प्राथमिकतामा छ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको परियोजना बजेट एउटै सूचक होइनन्। छुट्टाछुट्टै विवरणमा समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकता करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उल्लेख छ भने ५ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँका परियोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएको समाचार आएको छ। अन्तिम बजेट स्वीकृति र खर्चको विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि हुन बाँकी रहन्छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा बजेट विनियोजन, परियोजनाको प्राथमिकता, निर्माणको गुणस्तर र प्रभावित परिवारसम्म राहत पुग्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माणले स्थानीय आवागमन, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र रोजगारी पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
- पुनर्निर्माणका लागि ५५९.७२ अर्ब रुपैयाँका परियोजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएको विवरण सार्वजनिक।
- समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकताको अर्को अनुमान करिब ७२३ अर्ब रुपैयाँ छ।
- बाढीले पूर्वाधार, ऊर्जा र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको छ।
- सिफारिस गरिएको बजेट र अन्तिम स्वीकृत रकमलाई अलग रूपमा बुझ्नुपर्छ।
स्रोत: सम्बन्धित सरकारी/आधिकारिक निकायका सार्वजनिक विवरण तथा कम्तीमा दुई स्वतन्त्र विश्वसनीय स्रोतबाट गरिएको तथ्य परीक्षण।
