ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार, २०२६ अक्टोबर १४ मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (LOI) र अनापत्ति पत्र (NOC) जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
- निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र र अनापत्ति पत्र दिने तयारी छ।
- लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ।
- विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपतलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने सरकारको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खुलाउन आवश्यक नीतिगत काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भिक कागजात जारी गर्ने तयारीले कम्पनीलाई सम्भावित व्यापारका लागि तयारी गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रीले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा आधारित मापदण्ड तयार गरिएको पनि बताए। यसबारे राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित र आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा निर्णय गरिने समाचारमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने समयसीमा (RCOD) थपिएको विषय पनि जानकारी गराएको छ। ऊर्जा पूर्वाधारमा प्राकृतिक विपद्ले पुर्याएको क्षतिका बाबजुद प्रसारण लाइन र अन्य विकासका काम अघि बढाइएको मन्त्रीको भनाइ छ।
आशयपत्र वा अनापत्ति पत्र जारी गर्ने तयारीलाई पूर्ण विद्युत् व्यापार इजाजतपत्रसँग समान मान्न मिल्दैन। निजी कम्पनीले वास्तविक व्यापार सञ्चालन गर्न लागू कानुन, नियामकीय प्रक्रिया र आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
स्रोत: Ratopati र Lagani News।
