नेपालको जेनजी आन्दोलन सुरु भएको आज एक वर्ष पुगेको छ। २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको युवा आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट हटायो, अन्तरिम सरकार गठन भयो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो र त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
तर एक वर्षको दूरीबाट हेर्दा मुख्य प्रश्न सरकार फेरियो कि फेरिएन भन्ने मात्र होइन—आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र राज्य सेवासम्बन्धी अपेक्षा कति संस्थागत हुँदैछन् भन्ने हो।
आन्दोलनले राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन बदल्यो
आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र २०२६ मार्च ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५७ सिट पायो। प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ शक्तिले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्यो। त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचन आयोग
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि: पुरानो राजनीतिक समीकरणको अन्त्य
जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा स्पष्ट परिणाम राजनीतिक नेतृत्वमा आएको पुस्तागत परिवर्तन हो। केही महिनामै आन्दोलन सडकबाट निर्वाचनमा पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्तिले ठूलो जनादेश प्राप्त गर्यो। यसले नेपालमा स्थापित दलहरूको विकल्प सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
तर आन्दोलनका मूल माग अझै पूरा भएको दाबी गर्न सकिँदैन
आन्दोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमजोर सेवा प्रवाह, बेरोजगारी र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध थियो। एक वर्षपछि यी सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। सरकारका आफ्नै सुधार योजनाको प्रगति र स्वतन्त्र मूल्यांकनबीच पनि अन्तर देखिन्छ। एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले सरकारका पहिलो १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३८ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको जनाएको छ। त्यसैले निर्णयको संख्या भन्दा कार्यान्वयनको गुणस्तर महत्वपूर्ण देखिन्छ।
न्याय र पीडितको प्रश्न अझै केन्द्रमा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र २,६०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएको सार्वजनिक तथ्यांक छ। पीडित तथा परिवारले उपचार, रोजगारी, क्षतिपूर्ति र घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिनले सुरक्षा बलको बल प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा भएका छन् र औपचारिक अभियोजनको अवस्था अझै निर्णायक बनेको छैन। कान्तिपुरको रिपोर्ट
सुशासनको असली परीक्षा नियुक्ति र संस्थामा
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि केवल पुराना नेता हटाउने विषय थिएन। यसको केन्द्रमा पारदर्शी शासन र समान अवसर पनि थियो। त्यसैले नयाँ सरकारका लागि नियुक्ति, सार्वजनिक खरिद, अनुसन्धान र प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा पारदर्शिता कायम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानै संरक्षणवादी अभ्यास दोहोर्यायो भने राजनीतिक अनुहार परिवर्तन मात्र हुनेछ, शासन प्रणालीको परिवर्तन होइन।
अर्थतन्त्रमा अवसर र चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स र बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थाले सहयोग गरिरहेको छ। तर जेनजी पुस्ताको मुख्य आर्थिक प्रश्न अझै रोजगारी हो। विदेशमा श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यमशीलता र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ जाने क्षमता नयाँ सरकारको दीर्घकालीन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार हुनेछ।
अबको पाँच वर्षले वास्तविक फैसला गर्नेछ
एक वर्षमा आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ, तर यसको सामाजिक र संस्थागत परिणामबारे अन्तिम फैसला गर्न अझै चाँडो छ। अहिलेको सरकारलाई पूर्ण सफल वा असफल घोषणा गर्नु दुवै अतिशयोक्ति हुनेछ।
अब मूल्यांकनका पाँच स्पष्ट आधार हुन सक्छन्: नाराभन्दा परिणाम, व्यक्तिभन्दा संस्था, आरोपभन्दा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया, पहुँचभन्दा योग्यता, र विदेश जाने बाध्यताभन्दा नेपालमै अवसर।
जेनजी आन्दोलनको दीर्घकालीन सफलता सरकार परिवर्तनमा होइन, राज्यको काम गर्ने शैलीमा स्थायी परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ। एक वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन अवश्य बदलिएको छ; अब त्यो परिवर्तन नागरिकको दैनिक जीवनमा कति देखिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी वर्षहरूले दिनेछन्।
स्रोत तथा तथ्य-जाँच: निर्वाचन आयोग नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा ७–८ सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रकाशित विश्वसनीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ। यस विश्लेषणमा अपुष्ट सामाजिक सञ्जाल दाबीलाई तथ्यका रूपमा प्रयोग गरिएको छैन।
