सर्लाही । पछिल्लो एक वर्षमा मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४४ जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् । सो अवधिमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाबाट एक लाख ७९ हजार ३९ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका थिए ।
सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत देवनारायण मण्डलले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै ३८ हजार ५५३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यस्तै सिरहाबाट ३० हजार २११, महोत्तरीबाट २८ हजार २२९, सर्लाहीबाट २३ हजार २७३, सप्तरीबाट २० हजार ५५९, बाराबाट १५ हजार ५५५, रौतहटबाट १४ हजार ६८२ र पर्साबाट सात हजार ९७७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ ।
सर्लाहीबाट २३ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा
मधेसका आठ जिल्लामध्ये सर्लाहीबाट मात्रै २३ हजार २७३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये एक हजार ३८९ जना महिला रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै बाराबाट एक हजार ८८, रौतहटबाट ५२५, पर्साबाट ३३८, महोत्तरीबाट ४४७, धनुषाबाट ४१३, सप्तरीबाट २६९ र सिरहाबाट ३०४ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताइएको छ ।
६३ हजारभन्दा बढीले लिए परामर्श
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट पछिल्लो अवधिमा ६३ हजार १४० जनाले सेवा तथा परामर्श लिएका छन् ।
परामर्श लिनेमा ५७ हजार २२५ पुरुष, पाँच हजार ९१४ महिला र एक जना अन्य लैङ्गिक समूहका व्यक्ति रहेका छन् ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नविनकुमार शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ६७५ वटा समस्या समाधान गरिएको छ ।
त्यसैगरी पीडितमध्ये १५९ जनालाई ठगी गर्ने वा पीडक पक्षबाट २२ करोड एक लाख ७८ हजार ४०३ रुपैयाँ फिर्ता गराइएको उनले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीअघि सही सूचना लिन आग्रह
सामी कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई गन्तव्य मुलुक, रोजगारीको प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति, आवश्यक सीप, लागत, बीमा तथा कानुनी अधिकारलगायतका विषयमा सूचना र परामर्श प्रदान हुँदै आएको छ ।
श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा थापाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पूर्वसूचना तथा परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सही र आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सके ठगी, अत्यधिक लागत, अवैध बाटोबाट हुने प्रस्थान तथा रोजगारसम्बन्धी अन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रम श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव धनञ्जयकुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
