काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढाउन सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिसकेको मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, विद्यार्थी र अभिभावकसँग विधेयकमाथि छलफल गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक, समावेशी र संविधानको मर्मअनुकूल बनाउन विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिन थालेको जनाएको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई थप परिपक्व बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मात्र शिक्षा विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरुदेखि नै व्यापक छलफल र सहभागितामूलक ढङ्गबाट अघि बढाउने जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार नयाँ शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक र अभिभावकका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनेछ । संविधानको मर्म र शिक्षाको वर्तमान आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर ऐन निर्माण गरिने उनले बताए ।
उनले प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक तथा सहजकर्ताको पारिश्रमिकको विषयलाई समेत ऐनमा सम्बोधन गरिने जानकारी दिए । बालविकास शिक्षकको तलब अझै वृद्धि गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको संकेत गर्दै उनले उनीहरूका समस्या र अधिकारलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताए ।
“शिक्षाको फराकिलो मार्गसहितको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने ।
शिक्षक र अभिभावकका सवाल पनि समेट्नुपर्ने
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा ऐनलाई लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी परिपक्व बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधान र स्पष्ट निकास दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नयाँ ऐनले आजको शिक्षाको आवश्यकता, विद्यार्थीको अधिकार, शिक्षाको गुणस्तर तथा संविधानको मर्मलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
पुरानो विधेयकलाई आधार मात्र बनाइने
शिक्षामन्त्री पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यार्थी र अभिभावकका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयकमाथि छलफल सुरु गरिएको बताए ।
उनका अनुसार यसअघि तयार भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । तर पुरानो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउनुको सट्टा त्यसलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
“पहिले तयार भएको विधेयकलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ । शिक्षा नियमावली, उच्च शिक्षा नियमावली पनि जारी भइसकेकाले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा ती कुरा समेटिनुपर्छ,” झाले भने ।
उनले स्थानीय तहदेखि नै सुझाव संकलन गरी विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । पुराना छलफल र सुझावलाई सन्दर्भका रूपमा लिइए पनि नयाँ विधेयकमा सुरुदेखि नै काम गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसै साता मन्त्रालयस्तरीय कमिटी गठन हुने
झाका अनुसार विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत यसै साता कमिटी गठन गरिनेछ । उक्त कमिटीले विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल तथा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
तयार भएको प्रतिवेदन शिक्षा समितिमा बुझाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि प्राप्त सुझाव, संवैधानिक व्यवस्था तथा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान आवश्यकता समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा, प्रारम्भिक बाल विकास, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर, विद्यार्थी र अभिभावकका अधिकारलगायत विषय लामो समयदेखि बहसमा छन् । मन्त्रालयले सुरु गरेको सर्वपक्षीय छलफलले यी विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
