काठमाडौं । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणमा हरेक वर्षजसो देखिँदै आएको विवाद अन्त्य गर्न सरकारले यसपटक समयमै मूल्य तोक्ने तयारी थालेको छ । कृषि विभागले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउँदै उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको हो ।
सरकारले समयमा मूल्य निर्धारण नगर्ने र ढिलो गरी मूल्य तोकिँदा कहिले किसान तथा कहिले उद्योगीले आपत्ति जनाउने गरेका कारण उखुको मूल्यमा वर्षेनि विवाद हुँदै आएको छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको कृषि विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सर्वेक्षणमार्फत उखुको उत्पादन लागत तथा किसानले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा स्थलगत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।
उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुअघि विगतको तुलनामा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च तथा अन्य खर्चमा आएको परिवर्तनको समेत अध्ययन गरिने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए । यसबाट किसानको वास्तविक लागतलाई आधार बनाएर मूल्य प्रस्ताव गर्न सहज हुने विभागको अपेक्षा छ ।
स्थलगत अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिवेदन थप छलफलका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिए ।
सरकारले किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा बजार मूल्य घट्दा किसानले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष उद्योगले किसानलाई दिने खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ गरी उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
यसपटक उत्पादन लागत, ढुवानी तथा अन्य खर्चको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समयमै मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी भएकाले उखु किसान र चिनी उद्योगबीचको मूल्यसम्बन्धी विवाद कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
