काठमाडौं । सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले स्थापना गरेको चक्रीय कोषमा प्रारम्भिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम बीउ पूँजीका रूपमा छुट्याएको हो।
सरकारले सहकारीमा भएको रकम अपचलनका घटनापछि दोषीहरूको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकममार्फत बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गरेको हो। यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षमा कोषमा कति रकम थप गर्ने भन्ने निर्णय अझै नभएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारीहरूको नियमन भइरहे पनि सरकारले देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई लक्षित गर्दै मात्रै यो चक्रीय कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ। देशभर कार्यक्षेत्र भएका २३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्, जसका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्।
सुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने तयारी भए पनि अन्ततः २५ करोड रुपैयाँ मात्रै कोषमा राखिएको हो। यही वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
कोषमा के–के स्रोत रहने?
कार्यविधिअनुसार कोषमा निम्न स्रोतबाट रकम जम्मा हुनेछ:
- सरकारी अनुदान
- अपचलनकर्ताको सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त रकम
- दोषीबाट असुल उपर भएको रकम
- सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना
- अन्य स्रोत
यो रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली राखिनेछ।
कडा प्रावधान: दोषीको सम्पत्ति रोक्का र लिलाम
यदि अपचलनकर्ताको सम्पत्तिबाट मात्र रकम फिर्ता गर्न पर्याप्त नभएमा, उनीहरूले परिवार वा अन्य माध्यमबाट हस्तान्तरण गरेका सम्पत्ति पनि रोक्का राखी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषको सञ्चालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ।
बचत फिर्ता प्रक्रिया
समितिले बचतकर्ताको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछ, जसमा:
- नागरिकता, सदस्यता नम्बर, प्यान/राष्ट्रिय परिचयपत्र
- बचत रकम, ब्याज, खुद फिर्ता रकम
- बैंक खाता विवरण
- ऋण बाँकी भए/नभएको जानकारी
बचतकर्ताले ऋण लिएको भए पहिले ऋण तिर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्रै बचत फिर्ता पाइनेछ।
प्राथमिकता कसलाई?
फिर्ता वितरणमा प्राथमिकता दिइनेछ:
- साना बचतकर्ता
- एकल महिला
- ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षमाथि)
- दलित तथा आदिवासी जनजाति
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति
सबैलाई पूरा रकम नपाउन सक्ने
यदि कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा, बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातिक) आधारमा रकम वितरण गरिनेछ। साथै, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अन्तिम फैसला नआएसम्म रकम फिर्ता नहुने प्रावधान पनि राखिएको छ।
अन्य व्यवस्था
- एकभन्दा बढी सहकारीमा बचत भए पनि एउटै संस्थाबाट मात्र फिर्ता पाइने
- मृत वा बेपत्ता बचतकर्ताको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गरिने
- सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूको परिवारलाई प्राथमिक चरणमा फिर्ता नदिइने
सरकारले कोष सञ्चालन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासो व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नेछ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस कार्यविधि मार्गदर्शनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
