हिमाली जलवायु मुद्दा अघि बढाउन नेपालसहित पाँच देशको संयुक्त छलफल

नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको ३१औँ सत्र (सीओपी–३१) को अवसरमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर, हिमनदी संरक्षण र जलवायु वित्तबारे संयुक्त उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन्। नोभेम्बर १२ मा टर्कीको अन्टाल्यामा भएको कार्यक्रममा नेपाल, भुटान, किर्गिज गणतन्त्र, ताजिकिस्तान र पाकिस्तान सहभागी थिए।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त कार्यक्रममा हिमाली समुदायका लागि अनुकूलन, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा उपयोगी हुने अनुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको आवश्यकता औँल्याए। उनले उत्सर्जन कटौती, १.५ डिग्री सेल्सियसको तापवृद्धि लक्ष्य, क्षति तथा नोक्सानीका लागि छिटो र प्रत्यक्ष सहयोग, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी निगरानी र बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जलवायु संकटबाट प्रभावित हिमाली देशका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा ल्याउनु थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार छलफलमा जलवायु अनुकूलन, समुदायको उत्थानशीलता, उत्सर्जन न्यूनीकरण, क्षति तथा नोक्सानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका विषय समेटिएका थिए।

यसअघि नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापवृद्धिको असरबारे छुट्टै औपचारिक एजेन्डा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रमुख वार्ताकार समूहबाट पर्याप्त समर्थन नपाउँदा प्रस्तावले सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा छुट्टै स्थान पाउन सकेन। परराष्ट्रमन्त्री खनालले केही देशले प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि ठूला समूहको सहमति जुटाउन कठिन भएको बताएका छन्।

औपचारिक एजेन्डामा स्थान नपाउनुको अर्थ विषय वार्ताबाट हट्नु भने होइन। नोभेम्बर १३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहितका देशले हिमाली मुद्दालाई सम्मेलनको निर्णय प्रक्रियामा समेट्न पहल जारी राखेका छन्। नेपालले हिमनदी अनुगमन, उपग्रहमा आधारित तथ्यांक, बहुजोखिम पूर्वसूचना र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने र पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने क्रमले पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र पहाडी समुदायको जीविकोपार्जनमा जोखिम बढाउने विषयलाई सहभागी देशले जोड दिएका थिए। त्यसैले हिमाली क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र वित्तीय सहयोगलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने आवश्यकता छलफलको केन्द्रमा रह्यो।