काठमाडौँ, १७ असोज । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
- भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
- विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदानको प्रस्ताव गरिएको छ।
- विपद् प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
- मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास र सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यस्ता आवास सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने विभिन्न विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, भवन निर्माणको योजना, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा मूल्यांकन र अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको जीवनचक्र व्यवस्थित गर्ने तथा भवन अभिलेख र विद्युतीय अनुमति प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यी व्यवस्था हाल विधेयकमा गरिएका प्रस्ताव हुन्। विधेयक संसद्बाट पारित भएर आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
स्रोत: संघीय संसद्, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, एबीसी नेपाल
