सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकको दर्ता नम्बर ३५ रहेको छ।
- संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
- विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, अधिकार र समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- विधेयकमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडिएका व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
- संक्रमणकालीन रूपमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीका लागि एकपटकको अवकाश व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- त्यसपछि नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित कानूनले संघीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक जिम्मेवारी र समन्वयलाई स्पष्ट बनाउँदै निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, जवाफदेही र सेवाग्राहीमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विधेयकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा विभिन्न सेवाको संरचना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रावधान समेटिएका छन्। वरिष्ठ प्रशासनिक पदका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता र त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ कानून लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने प्रस्ताव छ। त्यसपछि सेवामा रहने कर्मचारीका लागि नियमित अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक अब संघीय संसद्को प्रक्रियाअनुसार छलफल, परीक्षण र सम्भावित संशोधनका चरणमा जानेछ। संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्था कानूनका रूपमा लागू हुनेछ।
स्रोत
- संघीय संसद् सचिवालयको विधेयक दर्तासम्बन्धी विवरण
- सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको विधेयकसम्बन्धी विवरण
- विधेयकका प्रमुख प्रावधानसम्बन्धी स्वतन्त्र समाचार रिपोर्टिङ
