त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबीमाथि प्रश्न, हस्तान्तरण प्रक्रिया अपूरो

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको सरकारी दाबीमाथि विश्वविद्यालयभित्रै प्रश्न उठेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले छ महिनाको प्रयासपछि काठमाडौं उपत्यकामा उक्त परिमाणको जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताएका छन्। तर विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा प्राध्यापकले जग्गा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भइसकेको प्रमाण सार्वजनिक नभएको र कतिपय संरचना अझै पुरानै स्थानमा सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्।

मन्त्रीले नोभेम्बर ४ मा सार्वजनिक गरेको विवरणमा ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको उल्लेख भए पनि कुन-कुन स्थानका कित्ता खाली गराइयो र कुन संस्थाले जग्गा छाड्यो भन्ने विस्तृत सूची सार्वजनिक गरिएको छैन। यही अस्पष्टताले दाबीको वास्तविक कार्यान्वयनबारे बहस बढाएको छ।

त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले केही संस्थाबाट जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको पत्र आएको र त्यसलाई सैद्धान्तिक सहमति मानिएको बताएका छन्। उनका अनुसार औपचारिक पत्राचार तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै वास्तविक हस्तान्तरणको काम टुंगिनेछ। उनले केही निकायसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।

नोभेम्बर ५ मा गरिएको स्थलगत अवलोकनमा त्रिवि परिसरभित्र पेट्रोल पम्प, प्रयोगशाला माध्यमिक विद्यालय र अन्य संस्थाका कार्यालय तथा संरचना पुरानै स्थानमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। विश्वविद्यालयका कर्मचारीले सहमति जनाउने पत्र पठाउनु र जग्गा औपचारिक रूपमा फिर्ता हुनु फरक कुरा भएको बताएका छन्।

त्रिविले यसअघि जग्गा प्रयोग गरिरहेका संस्था तथा निकायलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको करिब २ हजार ५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण वा दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले ७०५ रोपनी फिर्ता भएको दाबी पुष्टि गर्न स्थान, कित्ता, क्षेत्रफल र हस्तान्तरणको अवस्था खुल्ने अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मन्त्रीले फिर्ता भएको भनिएको जग्गा अनुसन्धान केन्द्र र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने बताएका छन्। तर त्यसका लागि जग्गा वास्तवमै विश्वविद्यालयको नियन्त्रणमा आएको प्रमाण, बाँकी रहेका प्रयोगकर्ताको विवरण र आगामी कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्नेछ।