काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोगका लागि पहिलोपटक प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्ताले शुल्क तिरेर राष्ट्रिय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घ तथा मध्यम अवधिको खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र छोटो अवधिको खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेको छ।
- राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको खुला पहुँचका लागि पहिलोपटक प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
- दीर्घ तथा मध्यम अवधिको खुला पहुँच शुल्क प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
- छोटो अवधिको खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।
- शुल्क तिरेर निजी उत्पादक तथा उपभोक्ताले राष्ट्रिय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
आयोगका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्मको प्रणालीमा गैरभेदभावपूर्ण खुला पहुँचको आधार तयार गर्नेछ। प्रसारण संरचना आफ्नै बनाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक उपलब्ध राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार वा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न चाहने पक्षले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो। शुल्क गणनामा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज तथा सेवा सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायत खर्चलाई आधार बनाइएको छ।
यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण संरचना प्रयोग र विद्युत् कारोबारमा थप सहभागिताको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। खुला पहुँच कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय ग्रिडको प्रयोगका लागि शुल्क, क्षमता र सम्बन्धित प्राविधिक तथा नियामकीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ।
स्रोत
- विद्युत् नियमन आयोगको खुला पहुँच तथा प्रसारण शुल्कसम्बन्धी विवरण
- राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समसामयिक विवरण
- ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक नियामकीय तथा व्यावसायिक रिपोर्ट
