नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार, सेप्टेम्बर २९, २०२६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
- अनुदान स्वीकार गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताइएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा, पशु वधशाला तथा मासु जाँच र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
- पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड तथा दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ।
सरकारका अनुसार अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा सेवा सुदृढीकरणका लागि उपयोग हुने छ। अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। रकमको कार्यक्रमगत बाँडफाँट र कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सोही बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक अघि बढाउने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गर्ज्याङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनासहित केही पूर्वाधार तथा सुरक्षा संरचनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पनि सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
स्रोत
- नेपाल सरकार — मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तथा सरकारका प्रवक्ताको सार्वजनिक जानकारी
- नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय — स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि वैदेशिक अनुदानसम्बन्धी निर्णय
- नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — स्वास्थ्य सेवा सुधारसम्बन्धी आधिकारिक सूचना
[…] स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि नेप… […]