नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई हवाई सुरक्षा नियमन गर्ने र हवाई सेवा तथा पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यो संरचनात्मक सुधारको उद्देश्य नियामक र सेवा प्रदायकको एउटै संस्थामा रहेको भूमिकाबीचको स्वार्थ बाझिने अवस्था हटाउँदै हवाई सुरक्षा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो।
- प्रस्तावित संरचनामा एउटा निकायले हवाई सुरक्षा, इजाजतपत्र र नियमन हेर्नेछ।
- अर्को निकायले विमानस्थल, हवाई नेभिगेसन र सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनेछ।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्बन्धित दुई विधेयक संसद्मा अघि बढाएको छ।
- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डअनुसार नियामकीय क्षमता सुधार गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ।
हाल क्यानले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। क्यानकै संरचनामा नियामक र सेवा सञ्चालनबीच कार्यगत विभाजनका लागि छुट्टै सुरक्षा तथा नियमन संरचना राखिएको भए पनि प्रस्तावित कानुनी सुधारले यी दुई भूमिकालाई संस्थागत रूपमा अलग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
संघीय संसद्मा अघि बढाइएका प्रस्तावअनुसार नियामक निकायले एयरलाइन्स तथा जनशक्तिको इजाजतपत्र, विमानस्थल प्रमाणीकरण, निरीक्षण, अडिट र सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयन हेर्नेछ। सेवा प्रदायक निकायले विमानस्थल सञ्चालन, पूर्वाधार विकास तथा हवाई नेभिगेसन सेवा सम्हाल्ने प्रस्ताव छ।
यो सुधार नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकाबीच स्पष्ट दूरी कायम गर्ने बहससँग जोडिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संक्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी आधिकारिक संरचनाले पनि नियामक र सेवा प्रदायक कार्य अलग गर्ने पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक कानुन, संगठन संरचना तथा सम्पत्ति–दायित्व बाँडफाँटको तयारी गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसपछि हवाई सुरक्षा निगरानी, विमानस्थल सञ्चालन र हवाई सेवा व्यवस्थापनका जिम्मेवारी फरक संस्थाबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण — Transition Management Directorate
- संघीय संसद् सचिवालय — नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक अभिलेख
